Nashik News | नशिक जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, आता नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी शेतकरी आणि कामगारांचा मोर्चा धडकणार आहे. आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली १० हजारांपेक्षा अधिक आंदोलकांचा हा भव्य मोर्चा नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणार आहे.
नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात रविवारी झालेल्या बैठकीत कुठलाही समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याने वन व महसूल मंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. दरम्यान, “हे सरकार आम्हाला गांभीर्याने घेत नसून जोपर्यंत आमच्या मागण्यांबाबत कुठलाही तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे माजी आमदार गावीत यांनी सांगितले आहे.
Lok Sabha 2024 | विद्यमान खासदार आणि इच्छुक उमेदवारात केंद्रीय मंत्र्यांसमोर ‘तु तु मै मै’
Nashik News | अशा आहेत मागण्या?
- कांदा या पीकाला किमान दोन हजार रुपये इतका भाव देण्यात यावा. कांदा निर्यात बंदी कायमची उठवावी. सर्व शेती मालासाठी किमान हमीभावाचा कायदा करण्यात यावा.
- कसणाऱ्या व कब्जात असलेली ४ हेक्टरची वन जमीन ही नावे करून त्यांच्या 7/12 वर नाव लावावे, सर्व जमीन ही कसण्यालायक असल्याचा शेरा मारावा. अपात्र दावे मंजूर केले जावेत.
- शेतीसाठी २४ तास वीज द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करण्यात यावी.
- ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम १,५०० रूपयांवरून ४,००० रूपये करावी.
- रेशन कार्डवर दर महिन्याला मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करण्यात यावे.
- २००५ नंतर भरती केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
- साठ वर्षावरील सर्व नागरिकांना दर महिन्याला दहा हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी.
- कंत्राटी नोकरभरती बंद करून सर्व रिक्त पदावर सरळ सेवाभरती पूर्वी प्रमाणे करावी. आदिवासी, दलित यांची सर्व रिक्त पदावर त्वरित भरती करावी.
- गरीब शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम आणि कंत्राटी कामगार, तथा झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना मिळणाऱ्या ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’ व ‘शबरी घरकुल योजनां’चे अनुदान हे ५ लाख रुपये इतके करावे.
- वंचित लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वे करावा आणि त्यांची नावे ‘ड’ च्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत.
- अंगणवाडी कार्यकर्ती/मोनी अंगणवाडी / मदतनीस, आशा वर्कर, आशा सुपरवाझर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, अशा कर्मऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करावे आणि त्यांना कायद्याने प्रमाणित करून शासकीय वेतन श्रेणी आणि पेन्शन लागू करावी आणि तोपर्यंत त्यांना परतएक महिन्याला २६ हजार रुपये वेतन द्यावे.
- नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हास्तरीय समस्या निवारण समिती गठित करण्यात यावी.
- विविध उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करावी आणि त्यांना कायद्याने २६ हजार रुपये दरमहा वेतन निश्चित करावे.
- जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात ‘ईएसआय’चे दवाखाने सुरू करावे आणि सातपूरच्या ईएसआय हॉस्पिटलमध्ये रिक्त पदे लवकरत लवकर भरावी तसेच सर्व अद्यावत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- अनिल प्रिंटर, शाम इलेक्ट्रॉमेक, ऑटोफिट, क्राऊन क्लोजर, सिमेघ, एमजी इंडस्ट्री, सागर इंजिनिअरिंग, नाशिक फोर्ज, प्रीमियम टूल्स, हिंदुस्तान नॅशनल ग्लास, डायनामिक प्रेस्टीज, नाश ग्रुप, आशा मल्टी लेवल, हाय मीडिया लॅबोरेटरी इंडस्ट्री, वंदना डिस्टिलरी, हेक्झागान न्यूट्रिशन, इनफीलूम इंडिया, वीर इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग, केटाफार्मा इत्यादी कामगारांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावावे.
- सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी उद्योगात वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम केले जावे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
