Devendra Fadnavis| शिक्षकांच्या कंत्राटी पद्धतीच्या भरतीवरून राज्यभरात गदारोळ झाल्यानंतर, अखेर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून हे सरकार सर्वच गोष्टींचे खासगीकरण करायला निघालं आहे, असे आरोपदेखील विरोधक करत होते. पण, देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरतीवरून आज मोठा दावा केला आहे. कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करणार असल्याची घोषणाच भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. यासोबतच, कंत्राटी भरतीचा निर्णय हा आधीच्या सरकारचा निर्णय होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ह्या कंत्राटी भरतीचं धोरण स्वीकारलं होतं. त्याबाबतचा जीआरदेखील काढण्यात आला होता. याउलट, आम्हीच हा जीआरच रद्द करणार आहोत. हे आमच्या सरकारचं धोरण असूच शकत नाही, असं यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन कंत्राटी भरतीवर भाष्य केलं आहे. ठाकरे, पवार आणि काँग्रेसकडून कंत्राटी भरतीबाबत आमच्या सरकारवर आरोप केले जात होते. कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय हा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी घेतला. त्यांनी शिक्षण विभागात कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तीन जीआर काढले. त्यात शिक्षक ह्या पदापासून ते विविध पदांवर कंत्राटी पद्धतीने लोकांना घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असतानाही कंत्राटी भरतीचे तीन जीआर काढले होते, असेही यावेळी देवेद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. फडणवीसांनी यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने कंत्राटी भरतीबाबत काढलेला जीआरच पुरावा म्हणून दिला.
याउलट आम्ही तर रेट कमी केले
२०१४ मध्ये फॅसिलिटी मॅनेजरला एम्पॅनल केलं होतं. त्यानंतर राज्यात उद्धव ठाकरे यांचं सरकार असताना त्यांनी एक धोरण म्हणून त्याला स्वीकारलं. त्यानंतर फॅसिलिटी मॅनेजरचा टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याची मान्यतादेखील उद्धव ठाकरे यांनी दिली होती. त्यावर त्यांची सहीदेखील आहे. ही प्रक्रिया त्यांच्याच काळात झाली. जेव्हा आमच्या कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव आला होता. तेव्हा मीच सांगितलं होतं की याचे रेट कमी करा.”२५- ३० टक्के हे रेट जास्त आहेत, त्यामुळे हे रेट कमी केले पाहिजे, असं मी म्हटलं होतं” त्यानंतर हे २५- ३० टक्के रेट कमी केले, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
याउलट, ह्या कंत्राटी भरतीचं टेंडर आम्हीच काढलं अशा पद्धतीने यांनीच हा संभ्रम तयार केला. मी विधानसभेतदेखील सांगितलंय ही पापं त्यांची आहे. त्यांच्या सरकारचं धोरण आम्ही धोरण म्हणून का स्वीकारावं? यावर मी आमच्या मुख्यमंत्र्यांशीही आणि उपमुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली. आणि त्यामुळे हा जीआर रद्द करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. तसेच इतर विभागांनाही पदे भरण्याचा अधिकार कायम ठेवलेला आहे. मात्र, धोरण म्हणून फॅसिलिटी मॅनेजमेंटच्या संस्थाना एकत्रित काम देण्याचं काम करणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Gold Rate | इस्रायलच्या युद्धाचा सोनं-चांदीवर परिणाम; ऐन दिवाळीत सोनं करणार नवा रेकॉर्ड?
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
