Nashik News | राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पगार व मालेगाव तालुकाध्यक्ष किशोर इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांना “बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मार्गी लावावा.” याकरिता साकडे घातले. यावेळी जिल्हा निर्मितीसह अन्य प्रश्न सोडविण्याचा आग्रह देखील शिष्टमंडळाकडून पवार यांच्याकडे करण्यात आला.
Nashik News | नाशकात नवरात्रोत्सवासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज
जनतेमध्ये नाराजीची भावना
मालेगाव जिल्हा निर्मितीचे घोंगडे 1980 पासून भिजत पडले आहे. आजवर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या प्रमुखांनी आश्वासने दिली. तसेच आजवर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा ठरला. मात्र अद्यापही कोणीच हा प्रश्न सोडविला नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये नाराजीची भावना असल्याचे शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्यासाठी असणारी बहुतेक कार्यालय सद्यस्थितीत मालेगावात अस्तित्वात आहेत.
केवळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेची मोजकी महत्त्वाची कार्यालयं जिल्हानिर्मिती करताना मालेगावात नव्याने सुरू करावी लागतील. त्यामुळे जिल्हा निर्मितीसाठी शासनाच्या तिजोरीवर फार आर्थिक बोजा पडणार नसल्याकडे शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. तसेच जिल्हा निर्मिती करताना झोडगे, नामपुर व मनमाड हे तीन तालुके निर्माण करावेत. अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. तसेच महायुती सरकारने नार- पार व गिरणा नदीजोड प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. तेव्हा या कामाची निविदा प्रक्रिया विना विलंब राबवून काम लवकरच सुरू करण्यात यावे. तसेच गिरणा खोऱ्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या मांजरपाडा 2 या प्रकल्पास तातडीने प्रशासकीय मंजुरी मिळवून द्यावी, मालेगावी पोलीस आयुक्तालय मंजूर करावे, “पोखरा” योजना सुरू करावी. याकडे देखील शिष्टमंडळाने पवारांचे लक्ष वेधले.
Nashik News | आदिवासी विकास विभाग आश्रमशाळांमध्ये भौतिक सुविधा तपासणी मोहीम राबवणार
शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीची मागणी
त्याचबरोबर गेल्या आठ वर्षांमध्ये राज्य शासनाकडून दौड व दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र दोन लाखांवरील कर्जदार शेतकरी कर्ज माफीपासून वंचित राहिला असून हे शेतकरी बँकेचे एकरकमी कर्ज फेड करू इच्छितात. तेव्हा अशा वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार शासनाकडून किमान दोन लाखांची मदत द्यावी. अशी मागणी यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
