Mumbai Highcourt | मराठा आरक्षणावरून हायकोर्टाने राज्य सरकारला बजावले

Mumbai Highcourt |  राज्यात मराठा आरक्षणाचा तिढा हा अजूनही सुटलेला नाही. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले असले, तरीही ते ओबीसीतून आरक्षण घेण्यावर ठाम आहेत. तर, २० फेब्रुवरी रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिले होते आणि हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असा विश्वासही व्यक्त केला होता. यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर यावरून आता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. (Mumbai Highcourt)

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

तर, गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले असून, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील हे लक्षात ठेवा, अशा शब्दात राज्य सरकारला हायकोर्टाने निर्देश दिलेले आहेत. दरम्यान, त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने मराठा समाजाला जाहीर केलेल्या नव्या १० टक्के आरक्षणाच्या आणि भरती प्रक्रिया तसेच शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिरातींच्या विरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी रेट याचिका दाखल केली आहे. (Mumbai Highcourt)

Maratha Reservation Verdic | सदावर्तेंचे मराठा आरक्षणाला आव्हान; तिढा हाय कोर्टात

Mumbai Highcourt | राज्य सरकारची काय भूमिका ? 

दरम्यान, या याचिकांवर तसेच इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीचा दिलासा देण्यासाठी या प्रकरणी स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची? हा निर्णय पुढील आठवड्यात घेतला जाईल. दरम्यान, यासंदर्भात आधीच दाखल करण्यात आलेल्या काही जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याबाबत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आधीच मान्य केले असून, दुसरीकडे, राज्यात भरती प्रक्रिया सुरू केली म्हणजे नियुक्त्या केल्या किंवा दाखले दिले असा अर्थ होत नसल्याची भूमिका महाधिवक्तांनी राज्य सरकारतर्फे मांडली. (Mumbai Highcourt)

Maratha Reservation | एका अटिसह मनोज जरांगे १० टक्के आरक्षण घेणार..

काय म्हणाले सदावर्ते..?

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात गुणरत्न सदावर्ते यांनी भूमिका मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, “मराठ्यांना १० टक्के नव्या आरक्षणाच्या धोरणानुसार भरती करणे म्हणजे खुल्या प्रवर्गावर अन्याय आहे. १० टक्के नव्या मराठा आरक्षणाचा फायदा हा या भरतीत होऊ देऊ नका, घटनेची पायमल्ली करून देण्यात आलेलं हे आरक्षण असून, १५ हजार पोलीस भरती, २ हजार शिक्षक भरती आणि ५० हजार मेडिकल क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत या नव्या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने थांबवून सुधारित भरती प्रक्रिया घेण्याची मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. (Mumbai Highcourt)