सतर्कतेमुळे नाशिक विभागातील औद्योगिक दुर्घटनांमध्ये यंदा घट

द पॉईंट नाऊ: औद्योगिक क्षेत्रात होणाऱ्या दुर्घटना नवीन नाहीत. मात्र, शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा विभागाच्या माध्यमातून उद्योजकांमध्ये प्रभावीपणे सुरक्षा योजना राबवून घेतल्या जातात तसेच जनजागृतीही केली जात असल्याने औद्योगिक दुर्घटनांमध्ये घट आली असून, नाशिक विभागात मागीलवर्षी औद्योगिक दुर्घटनांमध्ये १८ जणांचा मृत्यू झाला होता. मात्र यंदा त्यातुलनेत कमी म्हणजेच १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे, “अशी माहिती नाशिक विभागाच्या औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभागाच्या सहसंचालक अंजली आडे यांनी दिली. नाशिकसह पाच जिल्ह्यांची सूत्रे असणाऱ्या आडे यांनी नुकतीच आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. त्यानंतर ‘लोकमत’च्या कार्यालयात झालेल्या संवाद सत्रात त्या बोलत होत्या. यावेळी ‘लोकमत’चे कार्यकारी संपादक मिलिंद कुलकर्णी यांनी त्यांचे स्वागत केले.

नाशिकमध्ये औद्योगिक अपघातांचे प्रमाण घटत आहे. चालू वर्षात अपघातात १२ कामगारांचा मृत्यू झाला. त्यात प्रामुख्याने सहा ते सात अपघात हे उंचावरून कामगार खाली कोसळून सुरक्षिततेबाबत प्रामुख्याने झाले आहेत. त्यामुळे दोरी आणि हूक लावून काम करण्याबाबत प्रबोधन करण्यात आले आहे. औद्योगिक भोगवटदाराची जबाबदारी असते. त्यांनी कसूर केल्याचे आढळल्यास प्रसंगी त्यांच्यावर फौजदारी दाखल केली जाऊ शकते. सातपूर येथील एका कारखान्यात वायूने पेट घेतल्याने आग लागली होती. त्याबद्दल संबंधित उत्पादकावर फौजदारी करण्यात आली आहे, असेही आडे यांनी सांगितले. मृत कामगारांच्या वारसांना लाभ देण्याचा विषय कामगार उपआयुक्त कार्यालयांतर्गत असला तरी औद्योगिक सुरक्षा विभागाने देखील त्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. नाशिकमध्ये सुदैवाने फार गंभीर दुर्घटना घडलेली नाही. त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षेबाबत उद्योजक जागरूक आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

औद्योगिक सुरक्षा कायदा ब्रिटिश काळात म्हणजेच १८८१मध्ये तयार झाला असला, तरी त्यात काळानुरूप मोठे बदल झाले आहेत. सुरूवातीला या कायद्यात केवळ कामगारांच्या कामांचे तास इतकाच विषय होता. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर १९४८ साली कामगार अधिनियमात बदल करण्यात आले आहेत. २०१७मध्ये आणखी व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या कारखान्यात उत्पादन होते अशा कारखान्यात २० पेक्षा अधिक कामगार असतील तर किंवा जेथे धोकादायक रसायनांचा वापर होत असेल आणि तेथे कमी अधिक कितीही कामगार असतील तर त्यांची औद्योगिक सुरक्षिततेसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय बॉयलरचा वापर असेल तर त्यासाठीही नोंदणी करून सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. खासगीच नव्हे तर शासकीय उद्योगही याच कायद्याखाली येतात. जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात १,९०० कारखाने आहेत. त्यामध्ये औद्योगिक सुरक्षेबाबत जागृती करतानाच त्यांना सुरक्षा यंत्रणा देखील सज्ज ठेवण्यास सांगितले जाते, त्याचा अनुकूल परिणाम होत आहे.

‘मार्ग’ पुन्हा सुरु करणार

■ एखाद्या कारखान्यात दुर्घटना घडली तर शासकीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून मदत पोहोचण्यापूर्वीच अन्य उद्योजकांकडून मदत केली जाते. ही परस्पर सामायिक सहभाग योजना राबविली जाते. त्याची खूप मदत होते.

■ कोरोनामुळे सध्या ही योजना बंद असली, तरी लवकरच ती सुरु करण्यात येईल, असेही अंजली आडे यांनी सांगितले.

ज्या कारखान्यात अडीचशे कामगार आहेत, त्या कारखान्यात दरवर्षी सुरक्षा ऑडिट करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार शासनाला मान्यताप्राप्त संस्थांकडून देखील अशाप्रकारचे ऑडिट करून घ्यावे लागते.

दृष्टिक्षेपात नाशिक विभाग

३,९२७ पाच जिल्ह्यांत उद्योग

२,३४,००० एकूण कामगार

१४,००० एकूण महिला कामगार