Dadaji Bhuse | शेतकरी व कामगारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्या वतीने माजी आमदार जीवा गावित यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी वनहक्क जमिनीबाबत २०१८ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले होते. यानंतर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही याबाबत आदेश दिले. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आक्षेप गावित यांनी घेतला होता. यावेळी मंत्री दादा भुसे यांनी तातडीने वनहक्क समितीची बैठक बोलवण्याची हमी दिली होती. त्यानुसार दि. २७ फेब्रुवारी रोजी वनहक्क समितीची बैठक देखील घेण्यात आली होती. (Dadaji Bhuse)
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वैयक्तिक वनहक्क धारकांची वनहक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणणे. यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीची बैठक २७ फेब्रुवारी रोजी बोलावण्यात आली होती. (Dadaji Bhuse)
Dada Bhuse | मंत्री भुसेंनी शब्द पाळला; वन हक्क समितीची आज बैठक
दरम्यान, यानंतर मंत्री दादाजी भुसे यांनी पाठपुरावा करून दिलेला शब्द पाळला आहे. यामुळे आता राज्यातील वनहक्क धारकांना तब्बल १३३ शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, याबाबतचे शासकीय आदेश काढण्यात आले असून, पुढील निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. (Dadaji Bhuse)
Dadaji Bhuse | असे आहेत शासकीय निर्देश..
१. वनहक्क धारक ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत त्याबाबत जनजागृती करावी.
२. ज्या योजनांचे लाभ वैयक्तिकरित्या देणे शक्य आहे. अशा योजनांचा लाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देण्यात यावा.
३. वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह तयार करण्यात यावे.
४. ज्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या वनहक्क धारकांना देणे शक्य आहे, त्याबाबत कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात यावेत.
५. सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने करावी.
६. वनहक्क धारकांना ज्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्यास काही अडचणी उद्भवत असतील, अशा प्रकरणी अडचणींचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने त्वरीत करावे. (Dadaji Bhuse)
Dada Bhuse | मंत्री दादा भूसेंनी मांडला राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अहवाल
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
