विकी गवळी- प्रतिनिधी: चांदवड | राज्य सरकारने पेसा भरतीवर मोठा निर्णय घेत पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार नाही.
Chandwad | जनता विद्यालय सुतारखेडे येथे शिक्षक दिन व श्री चक्रधर स्वामी अवतार दिन उत्साहात साजरा
“…त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार”
पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर करण्यात येणार आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार असून याबाबत जाहिराती काढण्यात येणार आणि ज्या विभागाकडून अधिसंख्ये पदाबाबत जाहिरात काढण्यात येणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा देखील निर्णय आज झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने घेतला आहे.
Chandwad-Deola | देवळ्याचा चौथा भिडू विधानसभेच्या मैदानात
नेमके पेसा भरती प्रकरण काय?
राज्य सरकारने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी 5 व्या अनुसूचीच्या पॅरा 5 (1) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशात अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येनुसार स्थानिक जनजातींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक असेल तर नोकरीत 100 टक्के आरक्षण तसेच जर लोकसंख्या 50 टक्के असल्यास 50 टक्के आरक्षण आणि 25 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 25 टक्के (कोतवाल आणि पोलीस पाटील वगळता) आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
