Big News | ठरलं तर! शेतकऱ्यांची पोरं मंत्र्यांच्या गाड्या अडवणार

Big News | सध्या राज्यातील सोयाबीन,कांदा आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत.  कारण, सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात घसरण झालेली आहे. त्याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसतांना दिसत आहे. दरम्यान, याच मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झालेले आहेत. आगामी काळात मंत्र्यांना आणि सरकारला कापूस,कांदा आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषाला सामोरं जावं लागणार असा इशारा रविकांत तुपकरांनी दिलाय. शेतकऱ्यांची पोरं मंत्र्यांच्या गाड्या अडवल्याशिवाय राहणार नाहीत असेही रविकांत तुपकर म्हणाले. (Big News)

Kumbhmela | कुंभमेळासंदर्भात पालकमंत्र्यांची ‘चाय पे चर्चा’

राज्यात सर्वात जास्त कापूस,कांदा आणि सोयाबीन उत्पादन करणारे शेतकरी आहेत. त्यावर्षी सोयाबीन पिकाचा उत्पादन खर्च सहा हजार रुपयांच्या वर गेलेला आहे. मात्र, सोयाबीनला भाव मिळत नाहीत. ज्याप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवत आहेत. त्याचप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आगामी काळात कापूस, कांदा आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची पोरं मंत्र्यांच्या गाड्या अडवल्याशिवाय राहणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार असू देत किंवा राज्य सरकार यांना कापूस, कांदा आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषाला सामोर जावे लागणार असल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर हे वेळोवेळी शेतकऱ्यांची बाजु मांडत असतात. त्यांनी सोयाबीन, कांदा आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात अनेकवेळा आंदोलने आणि मोर्चे काढलेले आहेत. तसेच पीक विम्याचा मुद्दा देखील त्यांनी चांगलाच उचलुन धरलेला होता. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा देखील झाला होता.

IND vs PAK सामन्याला जात असाल तर सावधान; मोदी स्टेडिअम उडवून देण्याची धमकी

अनेक ठिकाणी सोयाबीनवर यलो मोझॅक रोगाचा प्रादुर्भाव

सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडलेले आहेत. कारण, सोयाबीनवर यलो मोझॅक रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. विदर्भात देखील सुमारे 60 ते 70 टक्के पीक वाया जाण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. येलो मोझॅक रोगाचा प्रादुर्भाव दरवर्षी वाढत चालला असून त्यासंदर्भात कृषी शास्त्रज्ञ, विद्यापीठ आणि शासन मिळून ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करताना दिसत आहेत. याबाबत पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. संपूर्ण अहवाल हाती आल्यानंतर सरकारकडून काय नुकसान भरपाई देता येईल असे सांगण्यात आलेले आहे. यादरम्यान, नुकसानग्रस्त शेतकरी सरकारकडे मदतीची मागणी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता याविषयात सरकार काय निर्णाय घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.