Bacchu kadu : लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला चांगलाच फटका बसला. केवळ राज्यातच नाहीतर देशातही भाजपला गेल्या निवडणुकींपेक्षा कमी जागांवर समाधान मानावे लागले. दरम्यान, यामुळे राज्यातील वातावरण हे महायुतीसाठी पोषक नसून, आता वारं फिरलय हे लक्षात आल्याने बच्चू कडू महायुतीला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.
काल संभाजीनगर दौऱ्यावर असताना बच्चू कडू यांनी एका अधिकाऱ्याच्या कानाखाली वाजवली. यानंतर आता त्यांनी एक मोठी घोषणा केली असून, महायुती सरकारकडे त्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास आपण आज महायुतीबद्दल पुढील निर्णय घेणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी जाहीर केले.
दरमीन, आयवेळी आमदार तथा माजी मंत्री बच्चू कडू म्हणाले की,”आत्ताच्या राज्य सरकारमध्ये रयतेला दिवस चांगले नाही. दिव्यांगांसाठी सरकारचे कुठलेही धोरण नाही. राज्यातील तरूणांसाठी धोरण आले तर त्यासाठी बजेट नाही असे म्हणत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू (Bacchu kadu) यांनी सरकारला घरचा आहेर देत जोरदार टीका केली आहे.
माझी महायुतीसोबत काही सोयरीक नाही. जर राज्यातील जनतेसोबतच त्यांचं पटलं नाही तर आमचंही त्यांच्यासोबत जमणार नाही. आमच्या मागण्या मान्य करुन शासन आदेश जारी करावा अशी मागणी यावेळी आमदार कडू यांनी केली आहे. जर आज 4 वाजेपर्यंत आमच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाही तर महायुतीसोबत राहण्याबाबतचा निर्णय आम्ही घेणार, या शब्दांत बच्चू कडू यांनी महायुती सरकारला थेट ४ वाजेपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे.
Bacchu Kadu | बच्चू कडू विधानसभेपूर्वी मविआत जाणार..?; काँग्रेसच्या बड्या नेत्याने घेतली जबाबदारी
Bacchu kadu | बच्चू कडू यांच्या मागण्या काय..?
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी तातडीने मंजूर कराव्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करावी.
- पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत शेतीची सर्व कामे MREGS किंवा राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करावी
- कांद्याला हमीभाव द्यावा आणि नाफेडचा हस्तक्षेप बंद करा.
- कांदा निर्यातबंदीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करा.
- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करावी आणि पुढील 2 वर्षासाठी कर्जाची मुद्दल व व्याजात 50 टक्के सुर द्यावी.
- दिव्यांग व्यक्तींना प्रतिमाह 6000 रुपये सामाजिक सुरक्षा वेतन, स्वतंत्र घरकुल योजना, स्वतंत्र स्टॉल धोरण, म्हाडाच्या घरांमध्ये 5% आरक्षण, दिव्यांग वित्त महामंडळ, कर्जमाफी, विना मॉर्गेज कर्जवाटप व अंत्योदय योजनेचा लाभ.
- घरकुलासाठी 5 लक्ष इतका शहर आणि ग्रामीण भागासाठी समान निधी द्यावा.
- शहीद सैनिकांचे परिवार, माजी सैनिक, हुतात्मा स्मारक आणि गड किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे.
या मागण्या आमदार बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारकडे केल्या असून, जर या मागण्या ४ वाजेपर्यंत मान्य झाले नाहीतर. तर महायुतीत राहायचे की नाही याबाबत आमदार बच्चू कडू निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी आज जाहीर केले आहे.
Bachhu kadu | अन् संतापलेल्या आमदार बच्चू कडू यांनी थेट अधिकाऱ्याच्या कानशिलात लगावली
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम