Skip to content

उद्धव ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेची ईडी, सीबीआय चौकशी होणार ? याचिका दाखल


मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत एक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात्र आली असून त्यावर आज पहिली सुनावणी झाली आहे.

दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी सदर याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर पहिली सुनावणी झाली. या याचिकेत त्यांनी उद्धव ठाकरेंचे उत्पन्न व यांच्या कुटुंबियांच्या संपत्तीत ताळमेळ लागत नसल्याने या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडी चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.

त्यावर आज पहिली सुनावणी झाली असून मात्र, त्यांची याचिका स्वीकारण्यास कोणताही वकील तयार नसल्याने त्यांनी स्वतःच युक्तिवादासाठी कोर्टात उभ्या राहिल्या. यावेळी न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर हायकोर्ट कार्यालयाने काही आक्षेप नोंदवल्याने आधी ते दूर करण्याचे निर्देश देत त्यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याप्रकरणीची सुनावणी १६ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

काय आहे ही याचिका ?

मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या या याचिकेत ठाकरे कुटुंबावर बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. याविरोधात त्यांनी ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून तशी तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र, त्यावर आजवर कुठलीच ठोस कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत त्यासंबंधीची कागदपत्रे जोडण्यात आलेली आहे. तसेच सोबतच केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.

उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, तर आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. सहसा कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे, हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे, हेदेखील उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसी कलम २१ सह लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू आहे.

तसेच, उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्वांची ईडी व सीबीआयमार्फत चौकशी व्हायलाच पाहिजे, अशी मागणी सदर याचिककर्तीने केला आहे.

त्याचसोबत, आमच्या कुटुंबाचा ठाकरे कुटुंबाप्रमाणेच प्रिंटिंग प्रेसच्या व्यवसाय आहे. प्रभादेवीत जिथे ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा ‘प्रबोधन’ प्रकाशनची प्रिंटींग प्रेस, जिथे ‘मार्मिक’ व ‘सामना’ छापला जातो. तिथेच आमच्या कुटुंबाच्या मालकीचा राजमुद्रा छापखाना होता. पण केवळ या दोन प्रकाशनाच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणे, टोलेजंग इमारती बांधणे, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणे निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्याने मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा ? असा सवाल करत त्यासंबंधीची सर्व माहिती या याचिकेत दिली आहे.


The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटरयुट्युबइंस्टाग्राम

Don`t copy text!