Supreme Court | ‘तुम्ही पराभूत झाल्यावरच ईव्हीएम सोबत छेडछाड असते?’; सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी

Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालयाकडून ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्या अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली असून ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, ही मागणी करण्यात आली होती. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची चांगलीच कान उघडणी केली असून मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे. “तुम्ही जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगले आणि पराभूत होतात तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड” अशा शब्दात कोर्टाने चांगलेच सुनावले आहे.

Supreme Court | ‘अन्यथा लाडकी बहीण योजना बंद करा’; सुप्रिम कोर्टाने सरकारला सुनावले

याचिकाकर्त्याकडून एलॉन मस्क यांच्या विधानाचा संदर्भ 

के. ए. पॉल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएम बंद करून पुन्हा पॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ शकते. याबद्दलच्या एलॉन मस्क यांच्या विधानाचाही संदर्भात आणि कोर्टात दिला. त्याचबरोबर 150 पेक्षा अधिक देशांमध्ये बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या जातात असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

जगापेक्षा तुम्हाला वेगळं का नको?  

वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू यांच्या विधानांचा संदर्भ देत न्यायालयाने ईव्हीएमबद्दल उपस्थित केलेल्या शंकांकडे लक्ष वेधले. “जेव्हा चंद्रबाबू नायडू किंवा रेड्डी पराभूत होतात, तेव्हा ते म्हणतात ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाते. जेव्हा ते जिंकतात तेव्हा तुम्ही काहीच म्हणत नाहीत. आपण याकडे कसे बघायचे?” असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली आहे. “तुम्ही जेव्हा जिंकता तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड नसते. मात्र जेव्हा तुम्ही पराभूत होता, तेव्हा ईव्हीएम सोबत छेडछाड झालेली असते. जगापेक्षा तुम्हाला वेगळं का नकोय?” असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला आहे.

Supreme Court | ‘…अनुसूचित जातींबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय संविधानविरोधी’; अधिवेशन बोलवून निर्णय रद्द करण्याची मागणी

निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यासंदर्भातही याचिका दाखल 

या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यासंदर्भात देखील मागणी करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानचे जो उमेदवार पैसे, दारू किंवा इतर साहित्य वाटप करताना सापडेल व दोषी ठरेल. त्याच्यावर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात यावी. असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्याने के ली होती.