New Rules of Insurance Sector 1 एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्ष (2023-24 पासून बदललेले आर्थिक नियम) सुरू झाल्यामुळे अनेक आर्थिक नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. यामध्ये विमा क्षेत्राशी संबंधित अनेक बदलांचा समावेश आहे (विमा नियम). या आर्थिक वर्षापासून, तुम्हाला विशिष्ट प्रकारच्या विम्याच्या प्रीमियमवर कोणत्याही प्रकारे कर सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. यासोबतच विमा खर्च आणि कमिशनच्या मर्यादेतही अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही या आर्थिक वर्षात नवीन विमा पॉलिसी घेणार असाल, तर या बदलांची माहिती मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
5 लाखांपेक्षा जास्त प्रीमियमवर भरावा लागणार कर विशेष म्हणजे, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह, ग्राहकांनी जास्त प्रीमियम असलेल्या पॉलिसींमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यांना अधिक कर भरावा लागेल. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे यापूर्वी गुंतवणूकदारांना यावर कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागत नव्हता. पण आता गुंतवणूकदारांना वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम रकमेवर कर भरावा लागणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की IRDAI ने या नवीन आयकर नियमातून युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ULIP प्रीमियमवरही कर सवलतीचा लाभ मिळत राहील.
कमिशनमध्ये हा बदल विमा नियामक IRDAI ने व्यवस्थापन खर्च आणि कमिशनची मर्यादा बदलली आहे, जी आजपासून लागू करण्यात आली आहे. IRDAI ने आपले नियम बदलताना, विमा कमिशन एजंट किंवा एग्रीगेटर्सवरील मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, IRDAI ने आपल्या मसुद्यात एकूण खर्चाच्या 20% पर्यंत कमिशन ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आता ही मर्यादा हटवण्यात आली आहे. आता हे विमा कंपन्या स्वतः ठरवू शकतात.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
