नाशिक | ‘हर घर नल का जल’ हेच ध्येय धोरण ठेऊन शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा मार्फत ग्रामस्तरावर जलजीवन मिशन राष्ट्रीय पेयजल यांसारख्या योजना राबवल्या व योजनांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला. परंतु या योजनांचा ग्रामीण भागातील आदिवासी जनतेला नक्कीच फायदा झाला का नाही..? की योजना फक्त नावालाच राबविण्यात आल्या..? याचे ज्वलंत आणि जिवंत उदाहरण वास्तव समोर आलं आहे.
इगतपुरी तालुक्याच्या पूर्व भागातील ग्रुप ग्रामपंचायत सर्वतीर्थ टाकेद बु. येथे सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तांत्रिक प्रशासकीय मान्यतेनुसार जवळपास एक कोटी चार लाख चौरेचाळीस हजार सहाशे चौऱ्यांशी रुपयांची नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. जिल्हा परिषद उपविभाग ग्रामीण पाणी पुरवठा उपअभियंता मार्फत योजनेची ई निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानंतर प्रस्तावित केलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या शासन निर्णय मार्गदर्शक सूचना परिपत्रके याला अधीन राहून टेंडरनुसार संबंधित ठेकेदार एस. बी. खाडे (तेजस कन्स्ट्रक्शन)यांना २०२० मध्ये देण्यात आली.
प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशानुसार व २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सुचनांच्या अटी व शर्तीनुसार किमान तीन वर्षे योजना चालविणे हे कंत्राटदारावर बंधनकारक होते. याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात उदभव विहीर, दुसऱ्या टप्प्यात ऊर्ध्वनलिका, स्विचरूम, पॅनल बोर्ड, पंपिंग मशिनरी व विद्युत जोडणी, तिसरा टप्पा 90 हजार लिटरचे उंच जलकुंभ, वितरण व्यवस्था, स्टँडपोस्ट अश्या पध्दतीने योजने चालविणे बंधनकारक होते. यात पहिल्या टप्प्यात उदभवास पुरेसे पाणी लागल्यावर व तसे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी दाखला दिल्यानंतरच दुसरा टप्प्याची कामे हाती घेण्यात यावी व ही कामे पूर्ण झाल्यावरच तिसऱ्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करण्यात यावे व तशी अट निविदेत समाविष्ट करण्यात आलेली होती.
यात उदभव विहिरीचे कामकाज संबंधित ग्रामपंचायतने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर सुरू करण्यापूर्वी ट्रायल बोर घेऊन आवश्यकतेनुसार पाणी लागल्याची खात्री झाल्यावरच विहिरीचे खोदकाम करावे व सदरचे काम साठ ते सत्तर दिवसांच्या आत पूर्ण करावे. योजनेची कामे प्रवाहाच्या दिशेनेच करण्यात यावेत. उदभव विहिरीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याचे नमुने घेऊन जिल्हा प्रयोग शाळेत भौतिक रासायनिक जैविक चाचण्या करून घेण्यात याव्यात व पाणी पिण्यायोग्य असल्याबाबत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रत्येक घरात नळ जोडणी देणे बंधनकारक करावे. यात आर्थिकदृष्ट्या गरीब जनतेसाठी ग्रुप नळजोडणी देण्यात यावी. सर्व उपांगाकरिता लागणारे सर्व प्रकारचे पाईप्स, स्लुईस व्हॉल्व, एअर व्हॉल्व व इतर साहित्य हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मान्यता प्राप्त एजन्सीकडून थर्ड पार्टी परीक्षण करून प्रमाणपत्रे घेणे अनिवार्य राहील.
नाला, रस्ता ओलांडण्यासाठी रस्त्याच्या कडेने पाईपलाईन टाकण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेकडून रीतसर परवानगी घेण्यात यावी व अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार सी.आय. जि.आय पाईप वापरण्यात यावेत. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची मान्यता घेऊन व त्यानंतर विभागस्तरावर मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतरच काम हाती घेण्यात यावे. योजनेमध्ये शंभर टक्के घरगुती नळ जोडण्याचा समावेश करण्यात यावा. अस्तित्वातील श्रोतांचे बळकटीकरण करण्यात यावे. संदर्भातील क्र. ३ येथील जानेवारी २०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार हागणदारी मुक्तीचे कॅम्प राबविण्यात यावे. योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी पाणी पट्टी निश्चित करून त्यात आवश्यकतेनुसार वाद करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील.
याबाबत जि.प.च्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी, त्यानंतरच योजनेच्या कामास सुरुवात करावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरनाकडील आवश्यक ते वर्गाचे नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. स्वखर्चाने मीटर मीटर घेणे व योजनेची देखभाल दुरुस्तीकरिता आवश्यक पाणीपट्टी भरणेबाबत किमान ८०% लाभार्थ्यांकडून नळजोडणी धारकांकडून हमीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय योजनेची निविदा प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये अश्या पध्दतीने नियम अटी शर्तीला अधीन राहून ही योजना पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु संबंधित ठेकेदार खाडे यांनी त्यांचे सब ठेकेदार राहुल पवार यांच्याकडे या योजनेची जबाबदारी दिली व झेरॉक्स सरपंच व उपसरपंच यांनी सदर ठेकेदार यांच्याशी संलग्न होत मनमानी पद्धतीने योजना राबवली यात.
योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशानुसार निर्गमित केलेल्या नियम अटी शर्तीनुसार योजना पूर्ण करण्यात आली नाही व योजनेचा स्थानिक ग्रामस्थांना पुरेसा फायदा झाला नाही. आज जर सध्या परिस्थितीत ही योजना बघितली तर सदर योजनेतील विहिरीला पाण्याचा कायमस्वरूपी उदभव नाही यामुळे सदर विहिरी लगतच्या कडवा धरणातील मृत जलसाठ्याचे पाणी पंपिंग मशिनरीच्या साह्याने सोडले जाते व त्यानंतर साठवण केलेले पाणी गावाला सोडले जाते. यात पाण्याच्या वेळेवर चाचण्या घेतल्या जात नाहीत. प्रथम बोअर मारूनच पाण्याची खात्री करून उदभव विहीर बंधने अपेक्षित होते परंतु तसे झाले नाही. नायट्रोजन शेवाळयुक्त दूषित पाण्याचा भर उन्हाळ्यात आठ ते दहा दिवसांनी टाकेद गावाला पाणी पुरवठा करण्यात आला.
कडवा धरणापासून ते जलकुंभापर्यंत व तेथून बांबळेवाडीपर्यंत करण्यात आलेल्या मुख्य ऊर्ध्ववाहिनी नलिका पाईपलाईनला अवैधरित्या बेकायदेशीर रित्या अनेक शेतकरी ग्रामस्थांनी मनमानी करून नळ कनेक्शन घेतले आहेत. यावर ग्रामपंचायतने डोळेझाक केली आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत असलेल्या टाकेद, बांबळेवाडी, घोडेवाडी, शिरेवाडी आदी वाड्यांमध्ये अंतर्गत पाईपलाईन व नळ कनेक्शन देण्यात आले नाहीत, स्विच रूम बांधण्यात आलेला नाही, एकच पंपिंग मशिनरी असल्याने परिणामी विद्युत पम्पिंग मशिनरी मोटारमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला तर पंपिंग मशिनरी दुरुस्ती करेपर्यंत गावाला पाणीपुरवठा होत नाही, नियमानुसार त्याठिकाणी दोन पंपिंग मशिनरी बंधनकारक आहे, पाणी पुरवठा करण्याचे कोणतेही वेळेत योग्य नियोजन नाही, दूषित पाणीपुरवठा झाल्याने गावातील अनेक ग्रामस्थांना मुतखडासारखे आजार झाल्याचे समोर आले आहे.
कोणतेही नियमांचे पालन न करता योजना राबविण्यात आल्याने या योजनेचा प्रत्यक्षात ग्रामस्थांना कोणताही फायदा होत नाही. योजना फक्त नावालाच करण्यात आली की काय असा प्रश्न ग्रामस्थांसामोर उभा टाकला आहे. संबंधित योजनेचे ठेकेदार झेरॉक्स सरपंच व उपसरपंच यांनी मनमानी पद्धतीने ठराविक सदस्यांना हाताशी धरून योजना राबवली या मनमानी कारभारामुळे आज कोट्यवधी रुपयांची योजना कुचकामी ठरली आहे. कोट्यवधी रुपये शासनाने देऊनही त्या निधीचा गावाला वाड्या वस्त्यांना फायदा झाला नसल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे शासनाकडून हर घर नल का जल उपक्रम राबविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या मार्फत खर्च केला जातो. परंतु या निधीचा कोणताही पुरेपूर योग्य वापर तेथील जनतेसाठी केल्या जात नाही नेमकं पुढारी ठेकेदार लोकप्रतिनिधी यांच्या टक्केवारीने योजना राबवली की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या योजने संदर्भात ऑगस्ट 2023 च्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच प्रशासनाला विचारणा केली असता योजना अजून ग्रामपंचायतने ताब्यात घेतली नसून या योजनेची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांची आहे अशी उडवाउडवीची उत्तरे ग्रामस्थांना देण्यात आली. परंतु योजनेची हस्तांतरण टिपणी कंपलेशन सर्टिफिकेटनुसार ग्रामपंचायतने २७/०४/२०२२ साली योजना ताब्यात घेण्यात आली हे उघड झाले आहे व या योजनेत टक्केवारीच्या नावाखाली मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे ग्रामपंचायत झेरॉक्स सरपंच व उपसरपंच ग्रामसभेत ग्रामस्थांना वेड्यात काढताय हे सिद्ध झाले आहे.
तरी या योजनेची संबंधित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, पंचायत समिती इगतपुरी गट विकास अधिकारी यांनी तात्काळ चौकशी लावावी व योजना शासकीय मान्यतेनुसार पूर्ण आहे की नाही याची प्रत्यक्षात पाहणी करून चौकशी करावी व योजना नियमानुसार पूर्ण करून देण्यात यावी व संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा येणाऱ्या काळात या योजनेसंदर्भात ग्रामस्थांच्या वतीने जिल्हाधिकारी नाशिक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार तक्रार अर्ज देऊन मानवी हक्क व अधिकार कायद्यान्वये माहिती अधिकार कायद्यान्वये चौकशी करण्यात येईल व ग्रामस्थ महिलांच्या वतीने तीव्र हंडा मोर्चा काढण्यात येईल आंदोलन करून उपोषणात करण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांच्या वतीने माजी सरपंच बाळासाहेब घोरपडे, सामाजिक कार्यकर्ते योगेश घोरपडे, सर्पमित्र विजय बांबळे, नीतीन मडके आदींसह ग्रामस्थांनी दिला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
