मुंबई : भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना हायकोर्टाकडून जबर झटका मिळाला आहे. हायकोर्टाने राणेंची याचिका फेटाळत मुंबई मनपाला ‘अधिश’ ह्या बंगल्यावरील बेकायदेशीर बांधकाम दोन आठवड्यात तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
केवळ इतकेच नव्हे, तर एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम पुन्हा नियमित करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तसेच हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला पुढील दोन आठवड्यांत बंगल्यावरील अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून एका आठवड्यात कोर्टात कृती अहवाल सादर करावा, असा आदेशही दिला आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठमजली बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे काही वर्षांपूर्वी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी या बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान, राणेंच्या बंगल्यात अंतर्गत बदल केल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करता सदर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे शिक्कामोर्तब महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केले. त्यानंतरमहापालिकेने मुंबई महानगरपालिका कायदा, १८८८ कलम ४८८ अंतर्गत राणेंना नोटीस बजावली गेली.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
