Skip to content

मंत्री नारायण राणेंना हायकोर्टाचा झटका; बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम तोडणार


मुंबई : भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना हायकोर्टाकडून जबर झटका मिळाला आहे. हायकोर्टाने राणेंची याचिका फेटाळत मुंबई मनपाला ‘अधिश’ ह्या बंगल्यावरील बेकायदेशीर बांधकाम दोन आठवड्यात तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

केवळ इतकेच नव्हे, तर एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम पुन्हा नियमित करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तसेच हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला पुढील दोन आठवड्यांत बंगल्यावरील अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून एका आठवड्यात कोर्टात कृती अहवाल सादर करावा, असा आदेशही दिला आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण ?

नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठमजली बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे काही वर्षांपूर्वी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी या बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान, राणेंच्या बंगल्यात अंतर्गत बदल केल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करता सदर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे शिक्कामोर्तब महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केले. त्यानंतरमहापालिकेने मुंबई महानगरपालिका कायदा, १८८८ कलम ४८८ अंतर्गत राणेंना नोटीस बजावली गेली.

यानंतर राणेंच्या कंपनीने पालिकेत पुन्हा अर्ज दाखल केला, पण कोर्टाच्या आधीच्या निर्णय ग्राह्य धरत हा अर्ज रद्द केला. त्यामुळे हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पुन्हा हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र, तीही याचिका कोर्टाने फेटाळत राणेंना दंड केला आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री असलेले नारायण राणे आता हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणार की कारवाईला सामोरे जाणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

 


The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटरयुट्युबइंस्टाग्राम

Don`t copy text!