Maratha Reservation | सदावर्तेंचे प्रयत्न फेल; मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाही

Maratha Reservation | राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले असून, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या अरक्षणाच्या विरोधात हाय कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली असून, कोर्टाने याबाबत निर्णय दिला आहे.

यावेळी उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने वरील निर्देश दिले आहेत. (Maratha Reservation)

काय म्हणाले उच्च न्यायालय..?

दरम्यान, या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला नवीन मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार होणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई हाय कोर्टातर्फे देण्यात आले होते. आता गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवर पुढील दोन आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रावर पुढील आठवड्याभरात उत्तर सादर करण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा दिलेली आहे. (Maratha Reservation)

Maratha Reservation Verdic | सदावर्तेंचे मराठा आरक्षणाला आव्हान; तिढा हाय कोर्टात

Maratha Reservation | आता पुढील सुनावणी

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या नवीन मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसारच्या नियुक्त्यांबाबत पुढील सुनावणी ही 10 एप्रिल रोजी घेण्याचं हायकोर्टाने यावेळी सांगितले. तर, या प्रकरणी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल हा येत्या 10 दिवसांत याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिले आहे.  (Maratha Reservation)

सदावर्तेंच्या पत्नीचे मराठा आरक्षणाला आव्हान 

20 फेब्रुवारे रोजी विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण दिले. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे हाय कोर्टात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात सदावर्तेंनी दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या पत्नी डॉ. जयश्री पाटील यांनी 10 टक्के स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले आहे.

Maratha Reservation | एका अटिसह मनोज जरांगे १० टक्के आरक्षण घेणार..

याचिकेद्वारे केले अनेक आरोप ..?

दरम्यान, सदावर्ते यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या या याचिकेत त्यांनी अनेक आरोप केले आहेत. यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची राज्य मागासवर्गा आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक ही चुकीची असल्याचा आरोप आहे. तसेच 27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत करण्यात आलेल्या बदलालाही त्यांनी आव्हान दिले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन देण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आलेला आहे. (Maratha Reservation)

या मराठ्यांना आरक्षणाचा फायदा 

राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण दिले असून, या राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार  ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना ओबीसीचे आरक्षण लागू असेल. मात्र, ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत. त्यांना या स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. (Maratha Reservation)