Maharashtra | सर्वोच्च न्यायालयात आज विधानसभा अध्यक्षांची आमदार आपत्रतेच्या निर्णयाबद्दलचा वेळखाऊपणा याबाबत सुनावणी पार पडलेली आहे. यावेळी ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात आलेली आहे. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर किमान दोन महिन्यात निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी म्हटलेलं आहे. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगावे की, हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे असंही सरन्यायाधीश म्हणालेले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष पोरखेळ करताय का? असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलेलं आहे. (Maharashtra)
सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही स्पष्ट शब्दांत सुनावलेलं आहे. अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरदेखील सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढलेले आहेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल असंही सरन्यायाधीश सुनावणी दरम्यान म्हणालेले आहेत.
IND vs PAK | मोदी स्टेडियमबाहेर पाकिस्तानी चाहता घोषणा देताना भारतीय फॅन्सनं केला पोपट
आम्ही हे जाणतो की विधानसभा अध्यक्षांचे पद हे संसदीय सरकारचा एक भाग आहे त्यामुळेच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही आहोत पण विधानसभा अध्यक्ष वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावंच लागणार, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आले नाही तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागणार आहे, असंही सरन्यायाधीश चंद्रचुड म्हणाले आहेत.
Nashik | पाटलीनबाई म्हणता, राजकारणी माझ्या पोराचा एन्काऊंटर करणार
अध्यक्षांचे वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही
अध्यक्षांचे वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही असं म्हणत सरन्यायाधीश चंद्रचुड विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झालेले होते. फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. तर राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आलेले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवे वेळापत्रक सादर करावे. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकले नाही तर मात्र नाईलाजाने सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागणार आहे. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असू शकते ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल, असंदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलेलं आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
