Skip to content

Farmers Dron Scheme | केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी योजना; शेतकऱ्यांना देणार ड्रोन


Farmers Dron Scheme | सध्या भारतात एकूण 6,28,221 गावे आहेत. शेतीची जुनी पद्धत बदलण्यासाठी ड्रोन सर्वांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. मात्र, ड्रोनची किंमत 6 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत असते आणि ती केवळ पाच ते सात वर्षेच प्रभावी राहते. त्यामुळे शेतकरी ट्रॅक्टरप्रमाणे ड्रोनची खरेदी करतील अशी आशा फारशी कमी आहे. अशा परिस्थितीत ड्रोन भाड्याने देऊन त्याचा शेतीत वापर करणे हाच पर्याय उरतो. म्हणूनच रासायनिक खतांचे उत्पादन करणारी जगातील सर्वात मोठी सहकारी कंपनी इफको स्वतः 2,500 Agri Dron खरेदी करत आहे.

जेणेकरून ते ड्रोन भाड्याने देता येईल आणि नॅनो युरिया आणि डीएपीची फवारणी करता येईल. अन्यथा ड्रोन अभावी भारताचा हा अनोखा शोध शेतकरी स्वीकारू शकणार नाहीत. केंद्र सरकारही ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी महिला स्वयं सहायता गटांना (SHGs) ड्रोन पुरवण्यासाठी 1261 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे, हा असाच एक उपक्रम आहे. Farmers Dron Scheme

Onion News | कांदा पिकावर ‘या’ रोगांच्या प्रादुर्भावाची शक्यता; शेतकरी चिंतेत

शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी ड्रोन भाड्याने देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. देशभरातील निवडक 15,000 महिला बचत गटांना ड्रोन दिले जाणार आहे. पीक संरक्षण पद्धती बदलण्यासाठी, त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि नॅनो खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते. ड्रोन केवळ फवारणी करणार नाही तर इतर कामेही करेल.  कीटकनाशकांची फवारणी, बियाणे पेरणे आणि पिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन ही सर्वात प्रभावी यंत्रे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काम सोपे होणार आहे. कारण कीटकनाशकांची फवारणी आणि पेरणी करणे (Farmers Dron Scheme) अधिक सोपे होईल.

भारताने नॅनो खताच्या रूपात एक अनोखा शोध लावलेला आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सोपे होणार आहे. कारण 45 किंवा 50 किलो खताच्या पिशवीऐवजी आता फक्त 500 मिली बाटलीत नॅनो खत उपलब्ध आहेत. मात्र देशातील अनेक भागातील शेतकरी ते स्वीकारत नसल्याचे दिसून आलेले आहे. कारण त्यांच्याकडे फवारणी करण्याची जुनी पद्धत असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फवारणी करणे शक्य होत नाही. हे काम करण्यासाठी ड्रोनची गरज आहे. ड्रोनच्या कमतरतेमुळे देशातील अनेक भागातील शेतकरी नॅनो खत घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. लोक फक्त पारंपरिक युरिया आणि डीएपीची मागणी करत आहेत. त्यामुळे (Farmers Dron Scheme) केंद्र सरकारच्या या ड्रोन धोरणामुळे नॅनो खतांच्या वापराला चालना मिळण्यासही मोठी मदत होणार आहे. नॅनो खते आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी बचत गट शेतकऱ्यांना ड्रोन भाड्याने देतील.

या योजनेचे वैशिष्ट्य काय आहे?
ड्रोनचा वापर आर्थिकदृष्ट्या शक्य असेल तेथे अशा महिला बचत गटांना ओळखले जाईल आणि ड्रोन प्रदान करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमधील ओळखल्या गेलेल्या 15,000 प्रगतीशील महिला स्वयंसहायता गटांची निवड केली जाईल. खताच्या वापराला चालना मिळण्यासही मोठी मदत होणार आहे. ननी खत आणि कीटकनाशकाच्या फवारणीसाठी बचत गट शेतकऱ्यांना ड्रोन भाड्याने देतील.


The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटरयुट्युबइंस्टाग्राम

Don`t copy text!