Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाकडून आज अनुसूचित जाती व जमाती यांचे वर्गीकरण व क्रिमीलेयर लावण्याचा आदेश देण्यात आला. या आदेशाला खोडीत काढत बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश संविधानाविरोधी असून या आदेशाला रद्द करण्यासाठी संसदेत विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या विषयाचे निवेदन राष्ट्रपतींसमोर सादर केला.
सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आलेला निर्णय संविधानाविरोधी
कोर्टाकडून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे वर्गीकरण करून क्रिमिलेयर लावण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. ज्याला बहुजन समाज पार्टीने विरोध दर्शवत हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याचे सांगितले. तेव्हा लवकरात लवकर संसदेत एक विशेष सत्र बोलावून हा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली. ओबीसी, एससी, एसटी यांची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी त्याचबरोबर इतर मागण्याही यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून राष्ट्रपतींकडे करण्यात आल्या. या निवेदनावेळी जिल्हाप्रभारी संतोष ढाले जिल्हाउपाध्यक्ष शंकर धनकुलवार, शिवप्रसाद राऊत, भूपेश टिपले, सुगतनंद भगत, ज्ञानेश्वर बागडे, सत्यप्रकाश भगत यांच्यासह अन्य काहीजण उपस्थित होते.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
