High Court | मुंबई : बदलापूर येथे अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास दिरंगाई केली गेली. याच गोष्टीचा पाठपुरावा घेत न्या. अजय गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. राज्यात अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कारातून ती गर्भवती झाली. त्यानंतर एका खाजगी रुग्णालयात गर्भपात करून सर्व पुरावे मिटवण्यात आले. बदलापूर येथे झालेल्या प्रकरणातही सारखाच प्रकार केला जात होता.(High Court)
सफाई कामगाराकडून चार वर्षांच्या दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार केले गेले. या प्रकरणाला पोलिसांनी गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे नागरिकांना न्यायासाठी रस्त्यावरती उतरावे लागले. याच गोष्टीस नमूद करत “लोकांनी आंदोलन केल्याशिवाय तुम्ही महिला व बालकांवर झालेले गुन्हे दाखल करून घेणार नाहीत का? महाराष्ट्र असा संदेश देत आहे का? असे संताप्तजन्य सवाल उच्च न्यायालयाकडून आता पोलिसांना विचारण्यात आले आहेत. “आम्ही दररोज बलात्काराच्या व पॉक्सोच्या घटनांवर सुनावणी देत आहोत.” असे न्या.अजय गडकरी म्हणाले.
Badlapur Case | २४ ऑगस्टला ‘महाराष्ट्र बंद’..!; विरोधकांकडून बंदची हाक
न्यायालयाकडून पोलीस उपायुक्त पौर्णिमा चौगुले-शृंगी यांना सकाळच्या सत्रात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु ठाणे जिल्ह्यातील नालासोपारा येथील कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यात उपायुक्त व्यस्त आहेत. अशी माहिती सरकारी वकील आशिष सातपुते यांनी दिली. याच वागणुकीवर ताशेरे ओडत उच्च न्यायालयाने (High Court) पोलिसांना फटकारले.
High Court | महाराष्ट्र पोलिसांच्या ढोबळ कारभारावर न्यायालयाचा संताप
“महिलांवरील अत्याचाराच्या किमान चार गंभीर घटना आमच्यापर्यंत येतात. ज्यांची पूर्णपणे चौकशीच झालेली नसते. ही बाब अत्यंत दयनी आहेे. प्रशासनाकडे विशेष अधिकारी व महिला अधिकारी का नाहीत? गंभीर प्रकरणे फक्त कॉन्स्टेबल व हेड कॉन्स्टेबलच का हाताळतात? गंभीर प्रकरणांबाबत पोलिस संवेदनशील नाहीत.” असे म्हणत राज्याच्या पोलिस प्रशासनाच्या ढोबळ कारभारावर थेट प्रश्न विचारत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. “जर अशी गंभीर प्रकरणे हाताळता येत नसतील तर ती सरकारने हाती घेऊ नयेत.” असे म्हणत प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.
Badlapur School Case | आंदोलनाची ‘बदलापूर फाईल्स’; आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं..?
चौकशी गांभीर्याने केली जाणार नाही, असं महाराष्ट्र सरकारने जाहीर करावं..!
“यापुढे जर महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांना गांभीर्याने हाताळले जाणार नसेल, तर तसं महाराष्ट्र सरकारने जाहीर करावं..! तरीही तुम्ही जर चौकशी करत असाल तर ती गांभीर्याने केली जाणार नाही असे आधीच घोषित करा. बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीने घाईने गर्भपात केला. ही बाब पोलिसांपासून दडून कशी राहिली? याचा अर्थ हे सर्व पोक्सो प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यासाठी केले जात होते का? असा सवाल यावेळी न्यायालयाने पोलिसांना विचारला.
बलात्कार पीडीतेकडून आरोपींवरती गुन्हा दाखल केलेला असूनही साडेचार महिन्यांच्या गर्भाचा गर्भपात खाजगी रुग्णालयात करण्यात आला. एवढेच काय तर गर्भपातावेळी डीएनए सँपल टिशूच्या जतनासाठी कोर्टाचे स्पष्ट आदेश असतानाही सर्व पुरावे रुग्णालयाकडून नष्ट कसे करण्यात आले? असा सडेतोड सवाल उच्च न्यायालयाने पोलीस उपायुक्त पौर्णिमा चौगुले-शृंगी यांना विचारला. बलात्कारात पीडित अल्पवयीन मुलीच्या संमतीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न केले.(Maharashtra Police)
बदलापूर प्रकरणाची ही घेतली दखल
त्याचबरोबर बदलापूर येथे चार वर्षांच्या दोन चिमुकल्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणावर गांभीर्याने लक्ष देत, उच्च न्यायालयाने स्वप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली असून, यावर आज न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. विराज चव्हाण यांच्या खंडपीठात सुनावणी पार पडणार आहे. (Maharashtra Police)
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
