द पॉईंट नाऊ: राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात जावी यासाठी ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन देखील आताच अदा करण्याचे आदेश दिले असताना नाशिक महापालिकेतील सुमारे साडे आठशे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनासाठीची तरतूदच संपुष्टात आल्याने त्यांच्या वेतनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
कोणत्याही विभागाच्या वेतन भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाचा बांधील खर्च आजपर्यंत कधीच कापण्यात आलेला नाही. मात्र, शिक्षण विभागाने ६० कोटी रूपयांची तरतूद केली असताना महापालिकेच्या लेखा विभागाने त्यातील २० कोटी रूपयांची कपात केल्याने ही गंभीर्य समस्या निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या समोर हा प्रकार गेल्यानंतर त्यांनी देखील अशा प्रकारची ऐतिहासिक कपात केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यानंतर आता २० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आली आहे.
नाशिक महापालिकेच्या सुमारे ८७ शाळा असून ८४३ शिक्षक आहेत तर ८४३ निवृत्ती वेतन धारक शिक्षक आहेत. या दोन्हींच्या वेतन भत्त्यांसाठी मासिक सुमारे सहा कोटी रूपये लागतात. याशिवाय अन्य बांधील खर्च मिळून ६० कोटी रूपयांची तरतूद २०२२-२३ या कालावधीत शिक्षण विभागाच्या मागणीनुसार केली होती.
तत्कालीन आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ती तरतूद कायम होती, मात्र, लेखा विभागाने परस्पर २० कोटी रूपयांची कपात करून ४० कोटी रूपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे आत्तापर्यंतची सर्व तरतूद संपुष्टात आली असून ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन दिवाळीमुळे आगाऊ करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे पैसेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शिक्षक आणि सेवानिवृत्ती वेतनासाठी रक्कमच उपलब्ध नसल्याने गोंधळ उडाला आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या समोर हा विषय गेल्यानंतर त्यांनी बांधील खर्चात कपात करण्याच्या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आणि लेखाधिकाऱ्यांना जाब देखील विचारल्याचे समजते. शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी बांधील खर्चाचा मुद्दा वेळावेळी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला होता. मात्र त्यानंतरही लेखा विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे समजते.
दरम्यान, आता ऐन दिवाळीत या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करून तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, शनिवारपासून महापालिकेला दिवाळीच्या सुट्या लागणार असून अशावेळी शिक्षक आणि सेवानिवृत्तांना ही रक्कम कशी काय मिळणार असा प्रश्न आहे. आता दिवाळीनंतरच यावर कार्यवाही होण्याची चिन्हे आहे.
दोन वर्षांपासून पेन्शन रखडले
■ शासनाकडूनही सप्टेंबर पासून सुमारे ५० कोटींचा निधीच उपलब्ध झालेला नाही. महापालिका शिक्षकांना वेत देताना ५० टक्के राज्य शासन आणि ५० महापालिका असे धोरण असते.
■ शासनाकडूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. महापा लिकेच्या घोळामुळे गेल्या दोन वर्षात निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना त्यांची पेंशन आणि ग्रॅज्युईटी देखील मिळाली नसल्याने नाराजी आहे.
लेखा विभागाला बांधील खर्चातील तरतूद कधीच कमी करता येत नाही असे असताना नाशिक महापालिकेत हा अभिनव प्रकार घडला असून लेखा विभागाने कपात केलेले २० कोटी कोणत्या कामासाठी वर्ग केले त्यासाठी कोणत्या कायद्याचा आधार घेतला या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
