नाशिक – राज्य सरकारकडून स्थावर मालमत्ता खरेदीवर आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी नाशिक मनपाला २६.३२ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार आहे.
सुरुवातीस महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्न स्त्रोत असलेले जकात कर बंद करून आधी स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) व आता जीएसटीच्या स्वरूपातून हे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्राकडून राज्य सरकारला व राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीपोटी हे अनुदान दिले जाते.
त्यानुसार नाशिक महापालिकेला जवळपास ९८४ कोटी रुपयांचे मासिक अनुदान शासनाकडून प्राप्त होते. तसेच त्या व्यतिरिक्त मालमत्तांच्या नोंदणीवर राज्य शासनाकडून एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार वसूल केला जातो. त्याची रक्कम ही महापालिकेला अनुदानाच्या स्वरुपात मिळते.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारातून १४७ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता राज्य सरकारने २६ महापालिकांना वितरित केला होता. त्यानंतर आता ४८३ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता वितरित करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. यात नाशिक महापालिकेला २६.३२ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असून मालेगाव महापालिकेला ९०.३७ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
