Supreme Court : पुण्यातील भूमी अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा खडेबोल सुनावण्यात आले. पुण्यामधील पाषाण परिसरातील खाजगी मालकीची जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात आले होते. या जमिनीच्या मुख्य मालकाला जमिनीचा योग्य मोबदला अद्यापही सरकारकडून देण्यात आला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची पुन्हा एकदा कानउघडणी केली आहे. यावेळी “सरकारकडून लवकरात लवकर भरपाईचा योग्य मसुदा देण्यात यावा, अन्यथा आम्हाला राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहिणी लाडकी बहीण सारख्या मोफत योजना थांबवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल.” असे म्हणत राज्य सरकारला फटकारले.
जमीन अधिग्रहणाचं हे नेमकं प्रकरण तरी काय?
पुण्यातील पाषाण परिसरात टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने अलीकडेच या जमिनीला ताब्यात घेतले. परंतु जमिनीच्या मुख्यमंत्र्यांना या बदल्यात मोबदला मात्र दिला गेला नाही. राज्य सरकारकडून ही जमीन डिफेन्सच्या शिक्षा संकुलाला द्यायला सांगितले होते त्यानंतर याचिकार्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यानंतर याप्रकरणी आज 28 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला जमीन मालकाला मोबदला देण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली असल्याचे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन दिली गेली ज्यामुळे जमीन मालकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता याप्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
Ladki Bahin Yojana | लाडक्या बहिणींनीच मुख्यमंत्र्यांचं भाषण थांबवलं; नेमकं काय घडलं?
लाडकी बहीण योजनेबाबत पुनर्विचार करावा लागेल – सुप्रिम कोर्ट
“लाडकी बहिण सारख्या मोफत योजनांना चालवण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर त्याचा मोबदला देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत? असं असेल तर आम्ही लाडकी बहिणी योजना थांबवायची का?” अस म्हणत सरकारला सुनावलं. या सुनावणीवेळी खंडपीठाने लाडकी बहिण योजनेसह राज्य सरकारच्या अन्य मोफत योजनांचा देखील उल्लेख केला. त्याचबरोबर राज्य सरकारने याप्रकरणी लवकरात लवकर एक नवं प्रतिज्ञापत्र द्यावे असा आदेश दिला आहे.
वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या काही टिपण्या प्रथमदर्शनी आव्हान कारक असल्याचे यावेळी खंडपीठाने सांगितले तसेच मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच याप्रकरणी याआधी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने जुलै महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना घोषित केली. ज्यामध्ये महिलांना सबलीकरणासाठी दरमहा 1500 रुपये रक्कम देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. ज्याचा पहिला हप्ता या महिन्यांमध्ये असंख्य महिलांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
