मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्याच्या हिताचे काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहे.
या बैठकी खासकरून आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय, राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना, तरुणांसाठी सरकारी नोकरभरती आणि पोलिसांच्या रजांसंदर्भात निर्णय घेतला आहे. तसेच, शालेय शिक्षण, पणन आणि विधी व न्याय विभागासंदर्भात अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. याचबरोबर नाशिकमधील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडेतत्त्वावर जागा देण्यासंदर्भात करार करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले महत्वाचे निर्णय :
१. नाशिकमधील अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहासाठी भाडेतत्त्वावर जागा देण्यासंदर्भात करार करण्यासाठीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या मुलींचे शासकीय वस‍तीगृह ज्या जागेत आहे त्या जागेतील २४८५ चौरस मिटर क्षेत्र वसतीगृहाच्या म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात आहे. त्यातील वसतीगृहाचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढे म्हणजेच ११९० चौरस मिटर चटईक्षेत्राचे बांधकाम जमीन मालकाने करून द्यावे अशा स्वरुपाच्या काही अटी व शर्ती या करारात असणार आहे.
२. राज्यातील क्लास ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत(MPSC) भरल्या जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत राज्यातील क्लार्क भरतीसाठी स्वतंत्र भरती घेण्यात येत होती. मात्र आता राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत क्लास ३ मधील सर्व पदे भरण्यात येतील.
३. कामाचा वाढता ताण, अतिरिक्त बंदोबस्त, व्हीआयपी ड्युट्या या अनुषंगाने व आगामी सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील पोलिसांच्या नैमित्तिक रजेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता १२ ऐवजी २० नैमित्तिक रजा मिळणार आहेत.
बैठकीतील अन्य निर्णय :
१. राज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय.
२. सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमणे.
३. वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मंजुरी.
४. लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास मान्यता.
५. धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे.
६. आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना.
७. कोविड लसीकरणामध्ये देशात महाराष्ट्र सर्वप्रथम असावा यादृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रयत्न करावेत.
८. भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
