Central Government | केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव बुधवार दि. 18 रोजी मंजूर करण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी याबाबत विधान केले होते. तेव्हा हा कायदा कधीपासून लागू होईल याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
भाजपची दुसऱ्यांदा सत्ता आल्यानंतर 2019 मध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भाजपने बोलावले होते. यावेळी तृणमूल, काँग्रेस बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझगम या पक्षांनी जाण टाळायला होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलुगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी या बैठकीला हजेरी लावली होती.
काय आहे ‘एक देश, एक निवडणूक’ कायदा?
देशामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे असा ‘एक देश, एक निवडणूक’ याचा अर्थ होतो. यामध्ये नागरिकांना दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येते. सध्या देशांमध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जातात. दर पाच वर्षांनी या निवडणुका येतात.
‘एक देश, एक निवडणुक’ साठी तीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली. ही समीती पंधरा दिवसात आपला रिपोर्ट सादर करेल का याबाबत प्रश्न आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
