Political controversie : अन्यथा माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा….

0
18

जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२२-२३ वर्षाच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करत असतांना सध्या उपलब्ध निधीच्या दहापट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या निर्णया विरोधात माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दंड थोपाटले आहेत. मंजूर केलेली ही कामे तातडीने रद्द करा अन्यथा याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, असा इशारा भुजबळांनी पत्रकार परिषदेत भुसेंना दिला आहे.

 

पालकमंत्री दादा भुसे आणि जिल्हा नियोजन समिती सचिव तसेच जिल्हाधिकारी यांनी नुकताच विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या मार्च २०२३ मध्ये झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या दहापट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ या वर्षाचे नियोजन करताना मोठया अडचणी निर्माण होणार आहेत. या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून मार्च अखेरीला पुनर्विनियोजनातून मंजूर केलेल्या कामांना आणखी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी एप्रिल महिन्यात केली होती. त्यानंतर माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून निधीच्या पुनर्विनियोजनाची चौकशी करण्याची मागणी केली.

या पार्श्वभूमीवर माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज पत्रकार परिषदेत जिल्हा नियोजन समितीच्या चुकीच्या पुनर्विनियोजनाबाबत माध्यमांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली असून उपलब्ध निधीच्या दहापट कामे मंजूर केल्यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला मंजूर झालेला सर्व निधी या कामांसाठीच खर्च होणार आहे. आमदारांना नवीन कामांसाठी निधी मिळणार नाही तसेच यामुळे सरकारने या चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या पुनर्विनियोजनाची चौकशी करून ती कामे रद्द केली पाहिजेत अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याआधीच पत्र पाठवून वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आमदार नरेंद्र दराडे यांनी पत्र पाठवून निधी नियोजन रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान मागील आठवड्यात राष्ट्रवादीचे पाच व काँग्रेसचे एक अशा सहा आमदारांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना पत्र देऊन नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने चुकीच्या पद्धतीने केलेले हे पुनर्विनियोजन रद्द करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या पत्रावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ,आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार नितीन पवार, आमदार हिरामण खोसकर व आमदार सरोज अहिरे यांच्या सह्या आहेत.

 

दरम्यान आता पावसाळी अधिवेशन जवळ येत असल्याने पावसाळी अधिवेशनात देखील हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या मुद्यावरून राजकीय वातावरण तापून पडसाद देखील उमटण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे. यामुळे आता या प्रकरणी काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागल आहे.


author avatar
Team The Point Now
सर्वसामान्यांसाठीचे एक व्यासपीठ.. जिथे होईल प्रत्येक मुद्दा अधोरेखित..

The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटरयुट्युबइंस्टाग्राम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here