पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी

नाशिक : जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ही बैठक पार पडली. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार हेमंत गोडसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेच्या सीईओ आशिमा मित्तल तसेच जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतरची ही पहिली बैठक आहे. बैठकीनंतर यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे माध्यमांशी बोलताना म्हटले, की तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या बस अपघाताची माहिती देण्यात आली, त्यासोबत मृतांप्रती दुखः व्यक्त केले. तसेच यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार सर्व उपाययोजना राबवून दिवाळीपूर्वी या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.

नियोजन बैठकीतील काही महत्वाचे निर्णय : 

१. अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी ११.५० कोटीचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाले असून निधीची सर्व रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे.

२. दर बारा वर्षांनी होत असलेला २०२७ मधील सिंहस्थ कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दोन तीन महिन्यात नियोजनाचा आराखडा तयार करण्यात येईल. या आराखड्यानुसार राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत विविध विकासकामे करण्यात येथील.

३. तसेच बैठकीत पीकविमा योजनेचा आढावा घेण्यात आला. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्ह्यातील सर्व हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती व रंगरंगोटी, तसेच परिसर सुशोभित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

४. राष्ट्रीय महामार्गांवर, तसेच अनेक महत्वाच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबत वणी सप्तश्रृंगीगडाला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा बघता, तेथील क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

५. लंपी व्हायरस आजारासंदर्भात माहिती दिली. तसेच सर्व स्थानिक संस्थेची स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील १०० शाळा मॉडेल स्कूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्या. त्यानुसार ह्या शाळांचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहेत.

६. जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये शासनाची अमृत योजना राबवली जाणार आहे. त्याचसोबत रोजगाराच्या संधी, आयटी प्रकल्प व अनेक प्रकल्पांची यादी तयार करून त्याचा पाठपुरावा शासनाकडे करण्यात येणार आहे.