Permit the will to die Onion grower farmers are aggressive : कांद्याचे बाजारभाव पडले म्हणून शेतकरी रस्त्यावर आले असून चांडवड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी थेट इच्छा मरणाची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांची भावना किती तीव्र आहे हे यातून लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. चांदवड तालुक्यातील 101 शेतकऱ्यांचे इच्छा मरण मागणीचे पत्र राष्ट्रपतींना पोस्टाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. राज्यकर्त्यांनी याकडे गांभीर्याने बघणे महत्वाचे आहे. अन्यथा शेतकरी सरकार उलथवून टाकण्याची ताकद देखील ठेवत असतो हे देखील तितकेच खरे आहे. (Onion farmers are aggressive )
सरकारने कांदा बाजार भावातील घसरण व उपाययोजना यासाठी माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून या समितीने जिल्ह्यांतील वेगवेगळ्या बाजार समितीत भेट देत शेतकरी तसेच व्यापारी व बाजार समितीशी चर्चा केली आहे. या दौऱ्यातील बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यात जिल्ह्यातील बाजार समितीत विक्रीस आलेल्या कांद्याचा दररोज लिलाव होतो. शेतकरी कपात बंद केलेली असून रोख पेमेंट दिले जाते. महाराष्ट्र राज्यासोबातच मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यात कांदा लागवड वाढल्याने कांदा लागवडीचे क्षेत्र वाढले त्यामुळे कांद्याचे अधिकचे उत्पादन झालेले आहे. त्यामुळे बाजार भाव कमी आहे. परंतु मागणी असलेल्या देशात निर्यात झाल्यास निश्चितच बाजार भाव वाढतील.
उन्हाळ कांदा विक्रीस येई पर्यंत लाल कांदा बाजार भावाची परिस्थिती अशीच राहणार आहे. याकरिता शासनाची निर्यात भूमिका कायम असावी. त्यात निर्यातीची कांदा बाजार भावानुसार घर सोड भूमिका नसावी. कांदा इतर राज्यात विक्रीसाठी पाठविणेकरिता कंटेनर भाडे व रेल्वेभाडे यासाठी अनुदान मिळावे तसेच मागणी प्रमाणे रॅक उपलब्ध करून द्यावा. बांगलादेश इम्पोर्ट ड्यूटी रु.२.५९ पैसे असून ती कमी करण्यात यावी. बांगलादेशात कायमस्वरूपी निर्यात चालू ठेवावी. जेणेकरून अधिकाधिक कांदा निर्यात होऊन स्थानिक बाजार पेठेत अधिक भाव मिळेल. नाफेड ने प्रत्यक्ष बाजार समितीत उघड लिलावाने कांद्याची खरेदी करावी जेणेकरून कांदा व्यवहारात बोली लागून कांद्याचे बाजार भाव वाढण्यास मदत होईल अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कांदा दराची स्थिति……
कांदा खरेदी-विक्रीसाठी लासलगांव बाजार समिती महत्त्वाची बाजारपेठ असून, येथे विक्रीस येणाऱ्या एकूण आवकपैकी ८५ ते ९० टक्के आवक ही कांद्याची होत असते.
कांदा आवकपैकी ७० ते ८० टक्के कांदा निर्यातयोग्य असतो. मात्र निर्यात होत नाही.
लाल कांद्याचे भाव सरासरी 800 रुपयांपर्यंत आलेत.
किमान बाजारभाव 200 ते जास्तीत जास्त 1000 रुपयांपर्यंत.
एकरी 60 ते 70 हजार रुपये खर्च.
30 ते 40 हजार रुपये सुद्धा मिळणार नसल्याने शेतकरी तोट्यात.
कशामुळे भाव गडगडले
• वातावरणामुळे लाल कांद्याची लागवड एकाच वेळी झाल्याने आवक एकाच वेळी वाढली.
• लाल कांदा हा साठवू शकत नाही.
• लाल कांदा हा टिकाऊ नसतो. त्याला लगचेच मोड येण्यास सुरुवात होते. याशिवाय खराब होण्याचे प्रमाण अधिक असते.
• उन्हाळ कांद्यासारखा लाल कांदा साठवता येत नाही. त्याचा एक फटका शेतकऱ्यांना बसतोय.
• बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या देशात आर्थिक मंदीमुळे कांद्याची मागणी नाही.
• छोट्या निर्यात दारांना वाहतूक खर्च परवडणारा नाही, किसान रेल्वेही बंद त्याचा फटका.
• या वर्षी नाशिक, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांसह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी कमी होत आहे.
परिणामी दिवसेंदिवस कांदा बाजारभावात घसरण होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या....
१) राज्य सरकारने मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत विशिष्ट दराने कांद्याची खरेदी सुरू करावी.
२) कांदा खरेदी करणे शक्य नसल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ५०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे अनुदान मिळावे.
३) कांदा निर्यातदारांकरिता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा.
४) ‘नाफेड’मार्फत तत्काळ कांदा खरेदी सुरू करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे.
५) देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना वाहतूक अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करण्यात यावा.
६) बांगलादेश व श्रीलंका या देशांनी भारताकडून थेट कांदा खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने या देशांसह इतर देशांमध्ये कांदा निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
७)किसान रेल्वे सुरू करा.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
