नाशिक महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यीय प्रभागच राहणार

नाशिक – राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महापालिका निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेत बदल होण्याची चर्चा सुरू झाली. भाजप सरकार असताना चार सदस्यांचा एक प्रभाग होता, त्याच धर्तीवर पुन्हा तीनऐवजी चार सदस्यांचा प्रभाग तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा होती. त्यामुळे इच्छुकांनी एक पाऊल मागे घेण्यास सुरुवात केली होती. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने तीन सदस्यांचाच प्रभाग राहणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली.

मार्च महिन्यात महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्यानंतर तत्काळ निवडणुका होणे अपेक्षित होते. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचल्याने निवडणुकीला विलंब झाला. परिणामी महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आली. त्यानंतर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानुसार प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्यात आली. त्यात आरक्षणे पाडण्यात आली. आरक्षणानंतर मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रारूप मतदार याद्यांच्या प्रसिद्धीनंतर अंतिम याद्यांची प्रसिध्दी केली जाणार आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. तारखा जाहीर झाल्यानंतर लगेचच प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ही सज्जता आहे. प्रभागरचना, आरक्षणे व मतदार याद्या प्रसिद्धीच्या सूचना देताना राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देऊन सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्याने भाजपच्या धोरणानुसार निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून पुन्हा नव्याने चार सदस्यांचा प्रभाग तयार करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना दिल्या असल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नाही व तीन सदस्यांचाच प्रभाग राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाची तयारी

सध्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. पुढील आठवड्यात ओबीसी आरक्षणावर अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होईल. राज्यात सरकार बदलल्याने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणाला मान्यता मिळाल्यास निवडणुकांच्या तयारीत असलेल्या महापालिकांमध्ये आरक्षण टाकले जाईल. २७ टक्के आरक्षणानुसार नाशिक महापालिकेत ३६ जागा ओबीसीसाठी राखीव राहतील. यातील अठरा टक्के महिला वगळता व पन्नास टक्क्यांपेक्षा महिला आरक्षण अधिक होणार नाही. याची काळजी घेत आरक्षणे टाकली जातील. अनुसूचित जाती व जमातींचे प्रभाग वगळून जे प्रभाग सर्वसाधारण झाले आहेत. त्यावर आरक्षण टाकण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.