Nashik News | कुठल्याही धरणातून पाणी आरक्षित नसलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा कसा होईल, याचं नियोजन न करता मागील वर्षाचे आकडे सादर करत जलसंपदा विभागाने धूळफेक केलेली आहे. दुष्काळग्रस्त गावांना पाणी मिळालं नाही तर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशारा देत आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी ओझरखेड आणि चणकापूर धरणांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आढावा बैठक घेण्यास भाग पाडले.
Crime News | चहा-बिस्कीट न मिळाल्याने डॉक्टर शस्त्रक्रिया सोडून निघून गेले
नाशिक जिल्ह्यात यंदा अभूतपूर्व दुष्काळ आहे. जिल्ह्यात अनेक भागात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असल्याने पिके आणि फळबागा टिकवण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे. अशा परिस्थितीत पाटाला पाणी सोडण्याचं नियोजन पाटबंधारे विभागाने कसे केलेले आहे, याविषयी आमदारांनी पाणी आरक्षण बैठकीत सोमवारी (दि. ६) विचारणा केली आहे. चांदवड तालुक्यातील वाहेगाव, वाकी या गावांना पाणी कसे देणार? याविषयी आमदार डॉ. आहेरांनी प्रश्न उपस्थित केला.
त्यावर उत्तर देताना अधिकारी म्हणाले की, ओझरखेड डावा कालव्यातील पाटचारी शून्य ते 49 पर्यंतचे काम झालेले आहे. मात्र त्यापुढील काम अपूर्ण असल्यामुळे पाणी पुढं जाणे अशक्य आहे. हा विभाग नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्पांतर्गत येतो आणि त्यातच या विभागाचे अधिकारीच बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे हा प्रश्न अपूर्ण राहिलेला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील किती पाटांचे काम अपूर्ण आहे, याचा आढावा घेऊन पाटबंधारे विभागाने आढावा सादर करण्याची मागणी आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवारांनीही पाण्याच्या नियोजनाबाबत पुन्हा आढावा घेण्याची मागणी केलेली आहे.
देवळा | माजी आमदार कोतवाल यांच्या मध्यस्थीने देवळ्यातील आमरण उपोषण मागे
जिल्हाधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक पार पडणार
ओझरखेड आणि चणकापूर या धरणांतून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे नियोजन आणि पाण्याच्या अकस्मात आरक्षण निश्चितीसाठी गुरुवारी (दि. ९) जिल्हाधिकारी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेणार आहेत.
इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील धरणे शंभर टक्के भरल्याचे दाखवले जाते मात्र प्रत्यक्षात धरणांत एवढा पाणीसाठा नाही. पण जलसंपदा विभागाचे अधिकारी चुकीचे आकडे दाखवतात, असा आरोप आमदार हिरामण खोसकर यांनी केलेला आहे. त्यामुळे धरणसाठ्याचा फेरआढावा घेऊन वास्तवदर्शी आकडेवारी येत्या दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
