देवळा : बाजार समित्यांमध्ये कांद्यास मिळत असलेल्या अत्यल्प भावाबद्दल शेतकरी नाखूष असताना शासनाने दाखवलेले नाफेडचे गाजर कितपत पचनी पडेल याबाबत शेतकरी प्रतिनिधी साशंक आहेत. कांद्याला अपेक्षित भाव मिळावा यासाठी नुकतीच शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली असून त्यांच्या शासन आणि नाफेडबद्दलच्या भावना तीव्र आहेत. त्यासाठी गावागावांमध्ये पुढाऱ्यांना प्रवेशबंदीचे ठराव केले जात आहेत. सोशल मीडियावरही याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
२ जूनपासून नाफेड कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे कांद्याचे भाव वाढतील अशी भाबडी आशा कांदा उत्पादक शेतकरी बाळगून आहेत. परंतु नाफेड कांदा खरेदी करताना कोणते निकष लावते, भावबाबत काय हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी बाजार समितीमधून व्हावी, नाफेडने कांद्याचा भाव जाहीर करावा, कांद्याला हमीभाव मिळावा, नाफेडची कांदा खरेदी पारदर्शक व्हावी, प्रोड्युसर कंपन्यांनी प्रत्यक्ष लिलावात सहभाग घ्यावा, नाफेडची गोदामे तपासली जावीत असे अनेक प्रश्न आणि मागण्या शेतकरी वर्गाकडून होत आहेत. काहींनी तर थेट नाफेडवर हल्लाबोल करत नाफेडचा फायदा हा मोठ्या शेतकऱ्यांनाच होतो असा आरोप केला आहे. याबाबत नाफेडने शेतकऱ्यांच्या व शेतकरी प्रतिनिधींना विश्वासात घेत कांदा खरेदी प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी होत आहे.
“नाफेड काही प्रमाणात खुल्या बाजारात उतरुन कांदा खरेदी करते आहे ही समाधानाची बाब आहे. नाफेडने बाजार समित्यांमध्ये येवुन लिलावात भाग घेऊन बोली लावल्यास स्पर्धा निर्माण होईल पर्यायाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे नक्कीच जास्त मिळतील. नाफेडमार्फत जास्तीत जास्त कांदा खरेदी करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळुवुन द्यावा.”
–कुबेर जाधव, संपर्क प्रमुख महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना व सल्लागार शेतकरी संघर्ष समिती.
“कांदा, टोमॅटो आणि इतर शेतमालाची अवस्था बघता शासन शेतकऱ्यां बाबत उदासीन आहे. आज नाफेडच्या कांदा खरेदीचे आमिष शेतकऱ्यांना दाखवले जातेय पण मुळात नाफेड ही शेतकऱ्यांना लुबाडणारी यंत्रणा आहे. नाफेड जर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला २ हजार ५०० पेक्षा जास्त भाव देणार असेल तर गाजावाजा करा. लाल कांद्याच्या जाहीर झालेल्या कांदा अनुदानाचे काय झाले याचे उत्तर कोण देणार आहे.”
– यशवंत गोसावी अध्यक्ष- शेतकरी संघर्ष समिती
“नाफेड कांदा खरेदीचे शुभारंभाच्या बातम्या येत आहेत पण भाव कोणीही डिक्लेअर करत नाही ही मोठी शोकांकित आहे यामध्ये काहीतरी मोठे गौडबंगाल आहे. संबंधित पणन अधिकारी किंवा नाफेडच्या संचालकाने हा भाव जाहीर करावा. ग्रेडर हा शासनाचा प्रतिनिधी असावा. नाफेड कडून कांदा रिजेक्ट झाल्यास शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी संबंधित विभागाने व्यवस्था करावी.”
– कृष्णा जाधव, कार्याध्यक्ष – शेतकरी संघर्ष समिती
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
