Same Sex Marriage Verdict : देशात समलैंगिक विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आज निकालाचे वाचन सुरू आहे. तब्बल १० दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. तब्बल पाच महिन्यांनी या प्रकरणी निर्णय सुनावला जाणार आहे. त्यामुळे आता तरी भारतात समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळते का? याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज समलिंगी विवाहांबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, याबाबत सुप्रिम कोर्टाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत तीन विरूद्द दोन असा निकाल देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती एस. के. कौल, न्यायमुर्ती पी.एस.नरसिम्हा, न्यायमुर्ती रविन्द्र भट व न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. हे प्रकरण संसदेच्या अंतर्गत येते. तसेच केंद्र सरकारकडे ह्या बाबतची दोर सोपविण्यात आली आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व संजय कौल यांनी एका बाजूने, तर न्यायाधीश हिमा कोहली, जस्टीस नरिमन आणि जस्टीस नरसिम्हा यांनी दुसऱ्या बाजूने निकाल दिला आहे.
यावर सरकारचे काय म्हणणे ?
समलिंगी विवाहाना मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी वारंवार केली जात होती. या प्रकरणी देशभरातील २१ समलिंगी जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने एकत्रित सुनावणी ठेवली होती. या विवाहांना मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने जोरदार विरोध केला होता. दरम्यान, भारतीय संस्कृतीत अशा संबंधांना लग्नाची मान्यता नाही असादेखील दावा करण्यात आला होता. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्यास वारसाहक्क, घटस्फोट तसेच संपत्ती हस्तांतरण असे अनेक प्रश्न उद्भवतील असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
.Navratri Utsav 2023 | “पटेल समाजाशिवाय प्रवेश नाही” मुंबईत झळकले फलक!!
सरन्यायाधीशांनी निकालादरम्यान दिलेले निर्देश
- समलिंगी व्यक्तींसोबत भेदभाव होणार नाही,याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आदेश.
- सार्वजनिक वस्तू व सेवांमध्ये ह्या व्यक्तींसोबत भेदभाव होऊ नये.
- लोकांना जागरूक करण्यासाठी पाऊले उचलावी.
- छळवणुकीबद्दल तक्रार करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू केली जावी.
- छळवणूक होत असलेल्यांकरीता तातडीने ‘गरीमा गृह’ उभारावी.
- समलैंगिकता ‘ठीक करण्यासाठी’ च्या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी.
- इंटरसेक्स व्यक्तींना शस्त्रक्रिया करण्यसाठी सक्ती केली जाऊ नये.
- कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये.
छत्रपती शिवाजी महाराज अ‍ॅज ए नेशन बिल्डर; महाराजांवर पदव्युत्तर पदवी घेता येणार
समलिंगी व्यक्तींनाही मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार…
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने समलैंगिक व्यक्तींना मुले दत्तक घेण्यास विरोध केला होता. असे आयोगाने न्यायालयातही सांगितले होते. यावेळी संशोधनाच्या आधारे, समलैंगिक व्यक्तींनी वाढवलेल्या मुलंचा मानसिक व भावनिक विकास कमी होऊ शकतो. असा युक्तिवाददेखील आयोगातर्फे करण्यात आला होता. पण, यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की केवळ विषमलिंगी जोडपे चांगले पालक असू शकतात असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. समलैंगिकांनाही मूल दत्तक घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच समलैंगिकता ही केवळ शहरी संकल्पना आहे हा गैरसमज असून, लग्नाचे स्वरूप बदलत आहे. यावरुन विवाहाचे स्वरूप स्थिर नसल्याचे कळते. विरोधाला न जुमानता विवाहांच्या स्वरुपात बदल झाला आहे. (Same Sex Marriage Verdict)
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
