Skip to content

Sugar Export Ban| अखेर साखर निर्यातीवर बंदी; केंद्र सरकारचा निर्णय…


 Sugar Export Ban :  केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबर नंतर देशात साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यात कच्ची साखर, शुद्ध साखर, पांढरी साखर तसेच सेंद्रिय साखर इत्यादींचा समावेश आहे. सणाच्या काळात साखरेचे दर वाढल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन साखर हंगामात साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती.

डीजीएफटीने जाहीर केली अधिसूचना 

साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याबाबत डीजीएफटीने अधिसूचना काढली आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिका हे देश या बंदीत येत नाही. त्यांच्याकडे निर्यात असल्याची  सूचना डीजीएफटीने काढली आहे. इतर गोष्टी आणि नियमांत कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही, असंही अधिसूचनेत सांगण्यात आलेलं आहे. फक्त कच्ची साखर, शुद्ध साखर, पांढरी साखर व सेंद्रिय साखर यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आलीय.

IND vs BAN | पुण्यातील सामन्यात नक्की कोण मारणार बाजी?

साखर कारखान्यांना आदेश 

साखरेच्या दरांत झालेल्या वाढीमुळे सरकारकडून साखर कारखान्यांना १२ ऑक्टोबरपर्यंत उत्पादन, डिस्पॅच, डीलर, किरकोळ विक्रेते तसेच विक्रीची माहिती देण्याचे आदेश दिलेले होते. तसे न केल्यास कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने साखर कारखान्यांना १० नोव्हेंबरपर्यंत NSWS पोर्टलवर नोंदणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

साखर दरात वाढ

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी २०२३ रोजी साखरेचे दर हे  ४१.४५ रुपये प्रति किलो असे होते. ज्याची किंमत १० ऑक्टोबरपर्यंत ४३.८४ रुपये  किलो इतकी झाली आहे. म्हणजे २०२३ मध्ये, सरकारी आकडेवारीनुसार साखर दरात ६ टक्क्यांनी म्हणजेच सुमारे २.५० रुपये प्रति किलोने महागली आहे. यापूर्वी साखर दर वाढल्यानंतर सरकारने व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे विक्रेते व प्रक्रिया करणाऱ्यांच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला साखर साठा जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ह्या व्यापाऱ्यांना दर सोमवारी https://esugar.nic.in या वेबसाइटला भेट देऊन त्यांच्या साखर साठ्याची माहिती अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाला द्यावी लागणार आहे. प्रत्येक आठवड्याला साखर साठा जाहीर केल्यास साखरेच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. साठेबाजी तसेच अफवा रोखल्यास ग्राहकांना परवडेल या दरांत साखर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. साठयाचे निरीक्षण करून, सरकारला बाजारातील संभाव्य फेरफारविरुद्ध कार्यवाही करणे सोपे होईल.

Lalit Patil Case| ‘मी ससूनमधून पळालो नाही, मला पळवलं गेलंय’ : ललित पाटील

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये कमी पाऊस

ह्यावर्षी महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे. ऊस उत्पादनातदेखील घट झाली असून, त्याचा परिणामही साखरेच्या उत्पादनावर होत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकार साखर निर्यातीवर बंदी घालणार आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र हे दोन राज्य साखर उत्पादनात आघाडीवर आहेत.


The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटरयुट्युबइंस्टाग्राम

Don`t copy text!