लिव्हिनमध्ये घेतला उपभोग, गरोदरपणात मात्र सोडली साथ

लिव्ह-इनमध्ये बलात्कार आणि गरोदरपणात पीडितेला सोडून दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाने आरोपीला एक अट घातली आहे की, जर पीडित मुलगी एक वर्षाच्या आत सापडली तर त्याला तिच्याशी लग्न करावे लागेल. सध्या पीडित मुलगी जवळपास वर्षभरापासून बेपत्ता आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरोपीने अटी मान्य करत मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी उचलण्याचे शपथपत्र दिले आहे. पीडितेने फेब्रुवारी 2022 मध्ये हा गुन्हा दाखल केला होता.

कनिष्ठ न्यायालयात आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीने कबूल केले आहे की तो 22 वर्षीय पीडितेसोबत 2018 पासून लिव्ह-इनमध्ये होता आणि परस्पर संमतीने एकत्र राहत होता. यादरम्यान पीडित मुलगी गरोदर राहिली. गर्भधारणेची बातमी आल्यानंतर आरोपीने तिला सोडून दिल्याचा आरोप आहे. यानंतर पीडितेने फेब्रुवारी 2020 मध्ये मुंबई पोलिसांत आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. त्याचवेळी पोलिसांनी आरोपीला अटक करून कारागृहात पाठवले.

नातेवाइकांना नात्याची माहिती होती

पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, दोघांच्याही कुटुंबीयांना तिच्या दोन वर्षांच्या नात्याची संपूर्ण माहिती होती. त्यांचाही आक्षेप नव्हता. असे असतानाही ती गरोदर राहिल्यानंतर आरोपीने तिच्यापासून दूर राहण्यास सुरुवात केली आणि शेवटी त्याने लग्नास नकार दिला. पीडितेने सांगितले की, तिने नाते वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, पण यश न आल्याने आरोपीविरुद्ध पोलिसात बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मुलाला घराबाहेर फेकून दिले

पोलिसांनी कोर्टात दाखल केलेल्या केस डायरीमध्ये सांगितले की, 27 जानेवारी 2020 रोजी पीडितेने मुलाला जन्म दिला. मात्र तीन दिवसांनी त्यांनी या मुलाला घराबाहेर सोडले. माहिती मिळताच पोलिसांनी मुलाला ताब्यात घेऊन आश्रयाला पाठवले आणि याप्रकरणी पीडितेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तेव्हापासून पीडित मुलगी बेपत्ता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दुसरीकडे, त्याच्या मुलाला आधीच शेल्टर होममधून कोणीतरी दत्तक घेतला आहे.

एक वर्षानंतर कोणतीही सक्ती होणार नाही

या आदेशाला आरोपी केवळ एक वर्षासाठी बांधील राहतील, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. वर्षभरात पीडितेची बातमी न मिळाल्यास तो या बंधनातून मुक्त होईल. मात्र या कालावधीत पीडित मुलगी सापडली तर आरोपीला तिच्याशी लग्न करावे लागेल. या आदेशासह न्यायालयाने आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.