ड्रायपोर्ट प्रकल्पावरून आ. बनकर मंत्री पवार आमने सामने

पिंपळगाव बसवंत प्रतिनिधी : निफाड साखर कारखान्याच्या जागेवर होणारा मल्टिमॉडेल लॉजेस्टिक पार्क शंभर टक्के केंद्र सरकारच्या अनुदानातून होणार आहे, असे असूनही निफाडच्या आमदारांनी ड्रायपोर्ट गुंडाळला आणि जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती यांनी केला होता त्यांतर तात्काळ आमदार दिलीप बनकर यांनी पिंपळगाव बसवंत येथे पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भात पुराव्यानिशी उत्तर देत खुलासा केला गेल्या काही महिन्यासून मी पाठपुरावा करत होतो त्याचे पत्रदेखील माझ्याकडे आहे. ड्रायपोर्ट प्रकल्प झाल्यावर खुशाल विरोधकांनी त्याचे श्रेय घ्यावे मात्र तो मंजूर झाला आहे अडवणूक होण्यासाठी खो घालू नका माझे कोणाबरोबर वैर नाही खासदार भारती पवार आमच्या भगिनी आहे त्या भारतीय जनता पार्टीत जाण्याच्या आगोधार राष्ट्रवादित होत्या असेही आमदार दिलीप बनकर यांनी सांगितले.

केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ .भारती पवार यांनी आमदार बनकर हे दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला तेव्हा बनकर यांनी त्यास उत्तर देत तात्काळ पत्रकार परिषद घेत त्यावर खुलासा केला.

याबात सविस्तर निफाड सहकारी साखर कारखाना कारखान्यावरील ड्रायपोर्ट प्रकल्पाच्या पाठपुराव्याचा सविस्तर खुलासा करताना आमदार बनकर म्हणाले कि ,निफाड येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा तत्कालीन रस्ते वाहतूक व जहाज बांधणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दि.०५नोहेंबर २०१६ रोजी नाशिक येथे केली सदरच्या प्रकल्पाची दि ०२ जानेवारी २०१८ रोजी संसदेत घोषणा करण्यात आली. सन २०१६ से २०१९ या अडीच वर्षाच्या काळात केंद्रात राज्यात भाजपाचे सरकार असतांना देखील प्रकल्पाबाबत अतिशय संथगतीने कार्यवाही सुरु होती. २०१९ मध्ये माझी निफाड विधानसभा मतदार संघाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवड झाली. तालुक्यातील एक महत्वाचा प्रकल्प म्हणून ड्रायपोर्ट प्रकल्पाची माहिती समजावून घेतली. त्यावेळी लक्षात आले कि. वस्तू व सेवा कर विभागाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असून ती भरल्याखेरीज सदरची जमीन हि बोजा मुक्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे दि.३०मे २०२० रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार यांच्याकडे बोजा कमी व्हावा यासाठी पत्र दिले या पत्राच्या अनुषंगाने दि. १३ मार्च २०२० रोजी हायपोर्ट प्रकल्पाबाबत विधानभवन येथे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये सदर जमिनीचे दि.०१ एप्रिल २०२० नंतर फेरमुल्यांकन करून घ्यावे व प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन विक्री व सेवा कर विभागाच्या थकबाकीमध्ये योग्य ती सवलत देणेबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाने सादर करणेबाबतचे आदेश दिल. परंतु सदरची बैठक पार पडल्यानंतर राज्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले.

जवळपास १ वर्षाचा काळ लॉकडाऊनमध्ये गेल्याने सदरच्या प्रस्तावास विलंब होत असल्याचे बघून दि.०३ जुलै २०२० व २१ मार्च २०२१ रोजी उपरोक्त बैठकीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्याची विनंती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांना केली त्यानुसार दि. १९ जुलै २०२१ रोजी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समवेत बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री ह्मा दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या. सदर बैठकीमध्ये जमिनीवरील बोजा कमी करण्याची विनंती, मी केली असता रक्कम रु.४० कोटी ची रक्कम तडजोड म्हणून अवसायक यांनी विक्री व सेवा कर विभागास वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले. या बैठकीमध्ये सदरची जमीन बोजा विरहीत करून देण्याची जबाबदारी माझेवर सोपविण्यात आली तसेच जमीन बोजा विरहीत झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याचा पाठपुरावा या विभागाच्या खासदार तसेच केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांनी करावा असे स्पष्ट निर्देश देखील उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांनी दिले होते.

या बैठकीचे इतिवृत्त दि.१२ ओगस्ट २०२१ रोजी संबंधित यंत्रणांना प्राप्त झाले. इतिवृत्त मिळाल्यानंतर ४ महिन्यात ड्रायपोर्टसाठी आवश्यक असलेल्या १०८ एकर जमिनीवरील बोजे कमी करून ते इतरत्र वर्ग करण्यात आले. त्याचे दि. ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी उपविभागीय अधिकारी, निफाड यांनी आदेश देखील काढले व सदरच्या जमिनीवरील बोजे इतरत्र वर्ग केलेबाबत जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना अवगत करून देण्यात आले.जेएनपीटीने काढलेले दि.०५/११/२०२० रोजीचे परिपत्रकामध्ये नवीन ड्रायपोर्ट प्रकल्प उभारणी करण्यापेक्षा जानोरी ओझर व अंबड नाशिक येथील स्थानकांना अधिक सुविधा देण्यात याव्यात असे नमूद केले आहे. त्याचबरोबर सदर परिपत्रकामधील मार्गदर्शक सूचनानुसार कलम क्र ४.१.२ सीमाशुल्क आयसीडीची विद्यमान संख्या आणि भविष्यातील आवश्यकतेच्या आधारावर राज्यांचे विभागांमध्ये वर्गीकरण केले आहे.

महाराष्ट्राचे रेड झोन (अस्तित्यात असलेल्या आयसीडीची जास्त संख्या) अंतर्गत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आणि त्यामुळे नवीन प्रकल्पाला पस्थानगी दिली जाणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र हा रेड झोनमध्ये असल्याचे त्यात स्पष्ट नमूद करून ना. चेअरमन, जेएनपीटी, मुंबई यांनी केंद्रीय बंदरे व जहाज विभागाच्या सचिवांना दि.१७/०८/२०२१ रोजीच्या पत्राने कळविले आणिहा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने तो येथे साकारला जावा असा पाठपुरावा सुरु ठेवला या जमीनीवरील बोजे कमी करून जमीन हस्तांतरणासाठी प्रशासन तयार असतांना जवळपास आकरा महिन्याचा कालावची लोटलेला असताना देखील जेएनपीटीकडून कुठलीही कार्यवाही झाली नाही याचा खेद वाटतो असेही बनकर म्हणाले. सदरच विलंब लक्षात घेऊन मी बंदरे व जहाज निर्माण केंद्रीय मंत्री तसेच विभागाच्या लोकप्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री यांना देखील पत्रव्यवहार करत प्रकल्पाबाबत सकारात्मक कार्यवाही होण्याची विनंती केलेली आहे. परंतु केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांच्याकडून ड्रायपोर्ट प्रकल्पाचायत झालेली कार्यवाही या शिफारस कधीही अवगत करून देण्यात आलेली नाही. याउलट केंद्रीय मंत्र्यांनी ड्रायपोर्ट प्रकल्पाबाबत केंद्र शासनाकडून नेमके काय निर्णय झालेला आहे. याबाबत लेखी पत्र पाठवून खुलासा करण्यात आलेला आहे जो खुलासा केंद्रीय मंत्री महोदयांनी त्याच्या पत्रात केलेला आहे. तोच खुलासा मी प्रसिद्धीस दिलेला आहे. यामध्ये जनतेची नेमकी कोणती दिशाभूल केली हे मला अद्यापही कळू शकलेले नाही याउलट ड्रायपोर्ट प्रकल्पाबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विषय छेडला असता वादात आपण सविस्तर बोलू असे सांगून आपण या विम्याला बगल दिली. असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जनतेची दिशाभूल मी कधीही केलेली नसून तालुक्यातील प्रकल्प साकारण्याबाबत सातत्याने प्रयत्नशील राहिलेलो आहे. माझी या माध्यमातून केंद्रीय आरोग्य य कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री यांना आजही विनम्र आह्वान आहे कि, प्रकल्पाचे संपूर्ण श्रेय आपण घ्यावे. परंतु जनतेमध्ये कुठल्याची प्रकारचा भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण सदरचा प्रकल्प हा नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वरदान ठरणार असून निफाड तालुक्यासह नाशिक जिल्ह्याला प्रगतीच्या नव्या वाटेवर घेऊन जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने व राज्य शासन म्हणून बोजा विरहीत जागा उपलब्ध करून बोजा विरहीत ७/१२ उतारे आपल्याला दिलेले आहे. ,माजी जीकाही जबाबदारी असेल ही पूर्ण केलेली असून सदरचा प्रकल्प तात्काळ व्हावा याकरीता केंद्र शासनाकडे आपण स्वतः पाठपुरावा करावा असे आवाहन आमदार बनकर यांनी केले.