Chhagan Bhujbal | ओबीसी नेते तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज पुन्हा पुण्यात पत्रकार परिषद घेत न्या. शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केलेली आहे. शिंदे समितीला मराठवाड्यातील दाखले तपासण्याची जबाबदारी दिलेली होती ती आता पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता ही समिती बरखास्त करा, तसेच ह्या काळात जे कुणबी दाखले देण्यात येत आहेत, तेदेखील रद्द करा अशी मागणी मंत्री भुजबळ यांनी केली आहे. तसेच शिंदे समितीचा अहवालही आम्ही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका भुजबळ यांनी घेतलेली आहे.
छगन भुजबळ यांनी जस्टिस दिपक शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या समितीवर टीका करताणा “आता समितीची गरज राहिली नसून, ती तत्काळ बरखास्त करण्याची मागणी केलेली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी जो अहवाल तयार केला आहे तो देखील स्वीकारणार नसल्याचीही भूमिका भुजबळांनी घेतल्याने यात नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे.
शिंदे समितीची काय गरज?
नुकतीच हिंगोली येथे झालेल्या सभेदरम्यान जस्टिस शिंदे समितीवर टीका करताना या समितीची गरजचं काय आहे ?असा सवाल उपस्थित झाला होता. तसेच, ह्या समितीला फक्त मराठवाड्यातील निजामकालीन कुणबी नोंदी होत्या का हे तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली असताना, त्यांनी इतर जिल्ह्यातही हे काम केलंच कसं असा खडा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला आहे.
Infotech news | आता अँड्रॉइडपेक्षाही स्वस्त किंमतीत मिळणार नवा आयफोन
हे कुणबी दाखले रद्द करा
एकीकडे समिती बरखास्त करा ही मागणी करताना, दुसरीकडे जे कुणबी दाखले याकाळात देण्यात आलेत तेही रद्द करा अशीही मागणी भुजबळांनी केलेली आहे. त्यामुळे आता मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. इतकंच नाही तर भुजबळ यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करुन प्रमाणपत्र घेत असल्याचा गंभीर आरोपही केला आहे. तसे पुरावेच थेट मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दिवसेंदिवस छगन भुजबळ विरुद्ध मनोज जरांगे हा वाद वाढत असताना विरोधकांनीही राज्यातील वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न करु नये असं यावर म्हटलं आहे. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाच्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी छगन भुजबळांना राज्याचे वातावरण बिघडवू नये अशी विनंती केली आहे. पण, भुजबळ हे आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा निर्माण झालेला वाद हा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, भुजबळ हे सध्याच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री आहेत. तरीही, त्यांना त्यांच्या मागण्या सरकारसमोर मांडण्यासाठी व्यासपीठाचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे ह्या मंत्रिमंडळात ओबीसींच्या विषयावरुन एकवाक्यता नाही का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
Nashik | रात्री गारपीट; सकाळी ८ वाजताच पालकमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
