Chhagan Bhujbal | ‘महाराष्ट्र सदन घोटाळा’ ह्या प्रकरणाला आता एक नवे वळण आले असून, ह्या प्रकरणात आता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अडचणींत काही प्रमाणात वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहे. दरम्यान, याप्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या ह्या प्रकरणातील ३ आरोपींनी केलेल्या माफीचा साक्षीदार होण्यासाठीच्या ह्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचं कोर्टाकडून मान्य करण्यात आलेलं असून, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष कोर्टाने ह्या प्रकरणातील आरोपींची विनंती ही मान्य केलेली आहे.
ह्या महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्यात सुनील नाईक, सुधीर साळसकर व अमित बलराज हे तीन आरोपी सध्या अटकेत असून,ह्या तिनही आरोपींनी माफिचा साक्षीदार होण्याकरिता अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांनी याप्रकरणातून दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केलेला आहे. पण ही सुनावणी थांबवून आधी आमच्या माफीचा साक्षीदार होण्याच्या अर्जावर निर्णय घेतला जावा, अशी अटकेत असलेल्या तिघे आरोपींची विनंती असून, ही विनंती आता कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. (Chhagan Bhujbal)
Chagan Bhujbal | इकडे मराठे आंदोलनच करत राहिले; तिकडे भुजबळांनी साधलं ओबीसींचं हित
दरम्यान, मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या समोर सुनील नाईक, सुधीर साळसकर व अमित बलराज ह्या तीन आरोपींनी माफीच्या साक्षीदारासाठी हा अर्ज सादर केला होता. आणि या अर्जावर २० डिसेंबरच्या सुनावणीमध्ये उत्तर सादर देण्याचे ईडीला निर्देश दिलेले होते. दरम्यान, राज्याचे विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ या प्रकरणामधील मुख्य आरोपी आहेत. (Chhagan Bhujbal)
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण?
महाराष्ट्र सदन घोटाळा ह्या गाजलेल्या प्रकरणी मंत्री छगन भुजबळांना अटक करण्यात आली होती. हे घोटाला परकरण असे की, मुंबईमधील अंधेरी या भागातील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देताना संबंधित कंपनीकडून त्या बदल्यात दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी आणि मुंबईमध्ये मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले होते. दरम्यान, या कामाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया ही राबवण्यात आलेली नव्हती. (Chhagan Bhujbal)
Chhagan Bhujbal | छगन भुजबळ यांची ‘ती’ केस मागे; भुजबळांना क्लीनचीट
दरम्यान, काही काळानंतर संबंधित कंपनीकडून इतर विकासक कंपनीसोबत करार करत विकासाचे हक्क विकण्यात आले. तर, राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदारांच्या आस्थापनाला २० टक्के इतका नफा अपेक्षित असतांना पहिल्या विकासकाला तब्बल ८० टक्के नफा मिळाला. त्यामुळे यात संबंधित आस्थापनाने १९० कोटी रुपये इतका भरघोस नफा मिळवला. तसेच त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये इतका नफा ह्या आस्थापनाने भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबियांना दिल्याचा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केलेला आहे. (Chhagan Bhujbal)
सन २००५ मध्ये कोणतीही कायदेशीर निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी संबंधित विकासक आस्थापनाची नेमणूक केल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आलेला होता. त्यानंतर पीएमएलए च्या अंतर्गत ईडीनंही याप्रकरणाची संपूर्ण कारवाई केली होती.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
