लेखक – इंजि. कुबेर जाधव | गुजरात धार्जिने केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर सातत्याने कुरघोडी करत अन्याय करत असून, याबाबत उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेने वेळीच सावध होत विरोध करून धडा शिकविण्यासाठी एकत्र येऊन सत्ताधारी भाजप नेत्यांना जाब विचारला पाहिजे. नार पार गिरणा लिंक प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता देण्यास नकार देऊन प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली आहे.(Nar Par Project)
नार पारचे पाणी पळविण्याचा हा नियोजनबद्ध घाट
केंद्र सरकारला सर्वाधिक निधी हा मुंबईसह महाराष्ट्रातून मिळतो. महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकार निधी द्यायला साफ नकार देते. हा महाराष्ट्रद्रोह आणि द्वेषच म्हणावा लागेल. गुजरात धार्जिण्या केंद्र सरकारने चारच्या खोऱ्याचे पाणी गिरणा खोऱ्यात न वळवता ते पार, तापी, नर्मदा, लिंक ला मान्यता देऊन नार पारचे पाणी हे धोलेरा या मुंबईला पाणीपुरवठ्यासाठी पर्याय म्हणून विकसित होत असलेल्या स्मार्ट सिटीसाठी पळविण्याचा हा नियोजनबद्ध घाट घातला जात आहे.(Nar Par Project)
नारपार खोऱ्यातील पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्यासाठी कटिबद्ध ; आमदार डॉ राहुल आहेर
उत्तर महाराष्ट्राच्या हक्काचे तृटीच्या खोरे म्हणून आधीच चितळे समितीने जाहीर केले असताना, गिरणा गोदावरी खोऱ्याला समृद्ध करू शकणाऱ्या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी व निधी उपलब्ध व्हावा. यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील तुषार्थ जनतेने गेल्या काही वर्षांपासून ‘जल आंदोलन’ उभे केले असताना केंद्र सरकारने हा निर्णय घ्यावा याचे आश्चर्य वाटते. मागिल २० ते २२ वर्षांपासून मांजरपाडा वांजुळपाणी संघर्ष समिती या विषयावर विस्तृत जनजागृती व आंदोलन करत आहे.
नाशिक धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी फक्त मतलबासाठी या विषयाचा वापर केला. काही काळ जलसंपदा मंत्री राहिलेले जळगावचे भुमिपुत्र तत्कालीन भाजपचे संकटमोचक म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या गिरीश महाजनांना जनतेच्या दरबारात जाब द्यावा लागेल. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी ‘पाणी हाच पक्ष’ म्हणून सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी एकत्र येऊन धडा शिकवला पाहिजे.
नारपार प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसराचा पाणीप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कटिबद्ध ; आमदार डॉ राहुल आहेर
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
