Mumbai news: मार्च महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती. त्यानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांचा गट सक्रिय सहभागी झाला. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार आले. अजित पवार यांच्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार अस्वस्थ असल्याची चर्चा होती. उद्धव ठाकरे यांच्याशी फारकत घेण्याचे कारण म्हणजे अजित पवार यांच्यावर निधी देताना भेदभाव करण्याचा आरोप केला. अजित पवार हे सत्तेत सहभागी असल्याने अस्वस्थता वाढणे स्वाभाविक होते. मात्र सरकारकडून प्रत्येक गोष्ट चिंतेची बाब म्हणून दाखवली जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी एकत्र काम करून तसा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला सतमानेच्या डाळिंबाचा आस्वाद
कुजबुज कायम
उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून अजित पवार यांनी बैठकांचे आयोजन केले आहे. ते वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका घेतात. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूममध्ये बैठक घेतली, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. एकप्रकारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारभारात अजित पवार ढवळाढवळ करत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्णय घ्यावा लागणार होता. अजित पवारांचा वाढता हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
नवीन ऑर्डर काय आहे?
शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार विविध विभागांच्या बैठका घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांबाबत त्यांच्या वाररूमध्ये बैठक घेतल्याची चर्चा आहे. बैठकांमुळे काही मंत्री आणि नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे. यामुळे येथून पुढे सर्व फाईल्स देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येणार आहेत.
फाईलबाबत काय निर्णय झाला?
यापुढे अजित पवार यांनी कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल. त्यानंतर ही फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येईल. अंतिम मंजुरीसाठी फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे येणार आहे. मात्र दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सह्या आवश्यक असतील. एक प्रकारे मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
