Political : राज्यातील बालगृहांच्या तपासणीसाठी कृती दलाची स्थापना करावी व या कृती दलाने दर तीन महिन्यांनी बालगृहांचा अहवाल शासनास सादर करावा. जळगाव येथे मुलींच्या वसतिगृहातील घडलेल्या घटनेचा कृती दलाने महिनाभरात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
मंत्री तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुलींचे वसतिगृह जळगाव येथे पाच अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या अनुषंगाने महिला व विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी अदिती तटकरे बोलत होत्या.
यावेळी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, नाशिक विभागातील विभागीय उपायुक्त, नाशिक विभागाचे पोलीस अधिकारी, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, बाल कल्याण समिती, सर्व निवासी संस्थांचे प्रतिनिधी व्हीडिओ कॉन्फरन्स प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
राज्यातील बालगृहांच्या तपासणीसाठी कृती दलाची स्थापना करावी व या कृती दलाने दर तीन महिन्यांनी बालगृहांचा अहवाल शासनास सादर करावा. जळगाव येथे मुलींच्या वसतिगृहातील घडलेल्या घटनेचा कृती दलाने महिनाभरात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
मंत्री तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुलींचे वसतिगृह जळगाव येथे पाच अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या अनुषंगाने महिला व विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, नाशिक विभागातील विभागीय उपायुक्त, नाशिक विभागाचे पोलीस अधिकारी, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, बाल कल्याण समिती, सर्व निवासी संस्थांचे प्रतिनिधी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
https://thepointnow.in/farmers-nistha/
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, प्रत्येक बालगृहात कुलूपबंद तक्रार पेटी ठेवावी. त्यासाठी आयुक्तांनी एका अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. या पेटीतील सर्व तक्रारींचे वेळेत निवारण करावे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबत आढावा घ्यावा. बायोमेट्रिक ऐवजी चेहरा पडताळणी यंत्राची व्यवस्था बालगृहांमध्ये सुरू करावी. बालगृहातील सुविधांची नियमितपणे पडताळणी करावी. या तपासणीचा अहवाल आणि इतिवृत्त तत्काळ शासनास सादर करावे. याबाबत आयुक्तांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून संवेदनशीलपणे काम करावे, अशाही सूचना मंत्री तटकरे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून नियमित त्रैमासिक तपासणी करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी अहवाल शासनाला सादर करावा. प्रत्येक संस्थेत सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी. तसेच ती कार्यरत असल्याची खात्री करावी. बालकल्याण समितीने बालकांना बालगृहात दाखल करताना सखोल चौकशी करून आवश्यकता असेल, तरच बालगृहात दाखल आदेश द्यावेत.
अन्यथा संस्थाबाह्य सेवांचा पर्याय निवडावा. पीडित बालकांना वैद्यकीय, समुपदेशन इ. सेवा तत्काळ पुरविण्यात याव्यात. संस्थेत बालकांसाठी सुदृढ व आनंदी वातावरण ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर, तज्ञांच्या सहकार्याने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी केल्या.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
