द पॉईंट नाऊ: केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगातून सन २०२१-२२ या वर्षातील दुसऱ्या टप्प्यातील २४ कोटी, २५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, जिल्ह्यातील १३८४ ग्रामपंचायतींनी ४६२ विकास कामे सुचविली आहेत. बंधित व अबंधित कामांवर खर्च करावा लागणार असल्याने ५० टक्केच कामे आजवर होऊ शकली आहेत. त्यातही काही ग्रामपंचायतींनी अजूनही कामांना सुरुवात न केल्याने निधी पडून आहे.
केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत काही निकष बदलला असून, नवीन निर्णयानुसार आत वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनाही दहा, दहा टक्के निधी मिळणार आहे. त्यामुळे या निधीतून जिल्हा परिषद सदस्य तसेच पंचायत समितीचे सदस्य आपल्या गट, गणात विकासकामे सुचवू शकतात.
ग्रामपंचायतींना मिळाला २४ कोटींचा निधी
• जिल्ह्यातील १३८४ ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून सन २०२१-२२ या वर्षात दोन टप्यात २४ कोटी २५ लाख, ७० हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
• या निधीपैकी ८४ लाख रुपयेच अद्याप खर्च होऊ शकले आहेत. त्यातून १५ कामे पूर्ण होऊन १८१ कामे प्रगतिपथावर आहेत.
१७३ ग्रामपंचायतींचा हात आखडता
पंधराव्या वित्त आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून दिला असला तरी, हा निधी वेळेत खर्च करण्यात देवळा, बागलाणमधील १७३ ग्रामपंचायतींचा खर्च २० टक्क्यांच्या आत आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा ८९१ कमी खर्च ग्रामपंचायती
दहा तालुक्यांतील ८९१ ग्रामपंचायतींचा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च केला आहे. त्यात दिंडोरी, सुरगाणा, पेठ, नाशिक, मालेगाव, त्र्यंबक, चांदवड, इगतपुरी, येवला, कळवण हे तालुके आहे.
३२० ग्रामपंचायतींची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त धाव
जिल्ह्यातील १३८४ ग्रामपंचायतींपैकी जेमतेम तीन तालुक्यांतील ३२० ग्रामपंचायतींनी विकास कामात भरारी घेतली असून, त्यांचा खर्च ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे.
सरपंच, ग्रामसेवकांवर होणार कारवाई
■ वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त करून देताना सरकारने निधी खर्चासाठी मुदत ठरवून दिली आहे.
■ मुदतीत निधी खर्च न करणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
निधी खर्च करण्यात अडचणी काय?
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मंजूर झाला असला तरी. त्यातून ग्रामपंचायतीच्या आराखड्यात सुचविण्यात आलेल्या कामासाठी जागेची अडचण निर्माण झाली आहे. – पांडुरंग भोये, सरपंच,
बंधित व अबंधित अशा दोन क्षेत्रात निधी खर्च करायचा आहे. त्यासाठी कामांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. लवकरच कामे सुरु होतील.
– सुभाष देवरे, सरपंच.
निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी ग्रामसेवक व सरपंचांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. तसेच निधीच्या खर्चावर लक्ष ठेवले जात असून, ग्रामपंचायतींना आपला हिशेब आनलाइन सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निधी वेळेत खर्च न केल्यास ग्रामसेवकांवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित आहे.
– रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम