मराठा आरक्षण | संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणावरून मराठा समाज पेटलेला दिसतोय. महाराष्ट्रातील अनेक गावात राजकारण्यांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे तर काही ठिकाणी आमदारांच्या घरांवर जाळपोळ तसेच काही ठिकाणी बस देखील जाळण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील वातावरण आणखी पेटतांना दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाच्या उपोषणाचा सहावा दिवस आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची कालपासून तब्येत देखील खालावलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राजकीय नेते चांगलेच कामाला लागलेले दिसत आहेत.
मात्र मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आताचा नाहीये तर मराठा आंदोलनाला ४० वर्षांचा इतिहास आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कोणी सुरुवात केली मराठा आंदोलनाला, कोणी दिली आपल्या जीवाची आहुती, तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा एवढा महत्वाचा का?
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी याआधी महाराष्ट्रात अनेक ऐतिहासिक आंदोलनं झाली. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई झाली आणि राजकीय गणितं बदलली होती. पण 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण कोर्टात रद्द ठरवलं. 2020मध्ये मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी नोंदवलं होतं. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असंदेखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं होतं. मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालेलं होतं. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के असं हे मराठा आरक्षणाचं प्रमाण आहे. या आरक्षणाला जयश्री पाटील यांनी कोर्टात आव्हान देऊन या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्नही उपस्थित केला होता. मराठा आरक्षणाची मागणी काही गेल्या पाच-सहा वर्षांमधील नाही. या मागणीला काही दशकांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे.
अण्णासाहेब पाटील यांची आत्महत्या मराठा आंदोलनामुळे झाली
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि वरिष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन सांगतात की, “मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला होता. त्याआधी मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे मराठा समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. पण आर्थिक परिस्थिती आणि गावकारभाऱ्याचे पुढारीपण यामधे फारकत करणे मराठा समाजाला जमत नव्हतं.”
22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला होता. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. मिस्कीन सांगतात की, “मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला अनेक समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात बांधला गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली होती. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली होती.”
न्या. खत्री आणि न्या.बापट आयोग
80 च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं. कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगाने काही निकष आखून दिलेले आहेत. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली याबाबतचा अहवाल सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकतात. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेशही मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झालीच नाही. त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगाने राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला होता. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगाने नकार दिला. न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या होत्या आणि आंदोलने सुरू झाली. त्यामुळे तत्कालीन आघाडी सरकारने राणे समितीची स्थापना केलेली होती.
फडणवीस सरकारने काय केलं होतं?
हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.
न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या:
- मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
- मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.
- मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.
हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मुंजरी, पण..
फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला होता. 27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला होता. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला. मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं.
जयश्री पाटील यांनी दिलं सुप्रीम कोर्टात आव्हान
त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पी.एच.डी केली आहे. 2014 सालच्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. जयश्री पाटील आणि त्यांचे वडील हे Indian Constitutionalist Council (ICC) या ग्रुपचे सदस्य आहेत. त्या राज्य सरकारच्या मानवी हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या सात वर्षं त्या प्रमुख राहिल्या आहेत. तसंच मानवी हक्कांचं चिंतन करणारी अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला होता.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
