द पॉइंट नाऊ प्रतिनिधी : जिल्हा परिषद सदस्यांचा महत्वाचा असलेल्या ग्रामीण रस्ते, बंधारे, नागरी सुविधा व अंगणवाड्यांच्या निधीत जिल्हा नियोजन समितीने मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून, नियोजन समितीने घेतलेल्या या आडमुठ्या धोरणामुळे मुळे सदस्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
ग्रामीण भागातील दळणवळण साठी हा निधी महत्वाचा भाग आहे, तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत होणाऱ्या विकास कामामध्ये हा निधी महत्वाचा ठरतो. जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला यावर्षी मंजूर केलेल्या भांडवली खर्चाच्या तब्बल 30 टक्के निधीला कात्री लावली आहे. कपात केलेल्या निधीतून 12 कोटी रुपये कोविडसाठी आरोग्य सामग्री व औषधे खरेदीसाठी वर्ग केले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या या निर्णयामुळे सदस्यांमध्ये जाहीर नाराजी बघायला मिळतेय. निधी आरोग्यासाठी वळवण्यात आल्याने सदस्यांना प्रखर विरोध देखील करता येत नसल्याने, इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती सदस्यांची झाली आहे.
येणारी सर्वसाधारण सभा वादळी ठरण्याची चिन्ह दिसत आहे. पदाधिकार्‍यांचा प्रशासनावर वचक नसल्यामुळेच नियोजनास उशीर होऊन हा निधी कपात झाल्याची आरोप सदस्यांकडून होत असून सर्वसाधारण सभेत याबाबत पदाधिकार्‍यांना जाब विचारणार असल्याचे सदस्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे येणारी सभा वादळी ठरेल यात काही शंका नाही.
एप्रिलमध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्यय मंजूर झाल्यानंतर ‘कोविड 19’ च्या कारणामुळे राज्य सरकारने नियोजन समितीने दिलेल्या निधीमध्ये 30 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याबाबतचे आदेश निर्गमित केले नव्हते. यामुळे आदेश निर्गमित होण्यापूर्वीच विषय समित्यांनी दायित्व मंजूर करून घेत नियोजन करून कामांना प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात, यासाठी दोन स्थायी समिती बैठकांमध्ये भाजप गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी ठराव मांडले होते.त्यानंतरही प्रशासनाकडून दायित्व मंजूर करून घेण्यात आले नाही. यामुळे सदस्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. याबाबत सदस्यांकडून पदाधिकार्‍यांकडे पाठपुरावाही करीत होते. मात्र, त्याबाबत काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यातच 30 टक्के निधी कपातीचे आदेश निर्गमित होणार असल्याचे मागील आठवड्यात जिल्हा नियोजन समितीकडून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे सदस्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.
नियोजन समितीकडून निधी कपातीबाबत संबंधित विभागांना पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार लघुपाटबंधारे, इवदचे तिन्ही विभाग, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन विभागाच्या भांडवली निधीत कपात झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सदस्यांचा कार्यकाळ केवळ सहा महिन्यांचा उरला असून ग्रामीण रस्ते, अंगणवाड्या, नागरी सुविधा, बंधारे यांच्या कामांसाठी कमी निधी उपलब्ध होणार आहे. दायित्व वजा जाता नवीन कामांच्या नियोजनासाठी फारच कमी निधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे सदस्य नाराज आहेत. कोविड मुळे आधीच काम करता आलेली नसल्याने त्यात आता निधी कपातीचे संकट सदस्यांवर आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
