देवळा प्रतिनिधी : शासनाकडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा जाणीवपुर्वक प्रयत्न केला जात आहे. कोल्हापुर येथील मागील महिन्याच्या आंदोलनादरम्यान मान्य केलेल्या मागण्यांची आणि आश्वासनांची राज्याच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनापर्यंत पुर्तता न केल्यास कोल्हापुरातील बिंदु चौकात पुन्हा ९ एप्रील २०२२ पासुन राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत देण्यात आला. नाशिक येथे शुक्रवार (दि.१०) रोजी झालेल्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागील अनेक वर्षापासुन विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने कोल्हापुरातील बिंदू चौकात १ जानेवारी पासुन राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलन झाले. सदर आंदोलन आठ दिवस चालू होते. या आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. २७ जानेवारीला मंत्रालयात झालेल्या संयुक्त ऑनलाईन बैठकीत सुध्दा मागण्या मान्य करुन संबंधित वित्त विभागाशी बोलून लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मिळाले होते. मात्र अद्यापही बैठक घेण्यात आली नाही .
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अभय यावलकर समितीच्या अहवालातील शिफारशी मान्य करुन त्वरीत वेतनश्रेणी लागु करा, १० ऑगस्ट २०२० च्या कामगार विभागाच्या अधिसुचनेची अंमलबजावणी करुन ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित किमान वेतनासाठी आर्थिक तरतुद करा, शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतन अनुदानासाठी असलेली कर वसुलीची आणि उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करुन १०० टक्के अनुदान दयावे, कालबाह्य झालेला आकृतीबंध रद्द करावा, ग्रॅच्युटीची मर्यादा वाढविण्यात यावी तसेच निवृत्तीनंतर ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा कायदा लागु करा यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी मागील अनेक वर्षापासुन महासंघाच्या वतीने विविध आंदोलनाच्या माध्यमातुन शासन दरबारी पाठपुरावा चालू आहे. परंतु शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनापर्यंत दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता न केल्यास कोल्हापुरातील बिंदु चौकात पुन्हा ९ एप्रील २०२२ पासुन राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा नाशिक येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत देण्यात आला. महासंघाचे राज्याध्यक्ष प्रा.कॉ. तानाजी ठोंबरे यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीला कार्याध्यक्ष कॉ. मिलिंद गणवीर, सरचिटणीस कॉ. नामदेव चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष सखाराम दुर्गुडे, मंगेश म्हात्रे, बबन पाटील, अँड.सुधीर टोकेकर, अँड. राहुल जाधव, हरिशचंद्र सोनवणे, निळकंठ ढोके, वसंत वाघ, अमृत महाजन तसेच आयटकचे राज्य सचिव कॉ.राजु देसले यांचेसह महासंघाचे निमंत्रीत प्रतिनिधी उपस्थित होते.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
