ओबीसी आरक्षण रद्दचा स्थानिक निवडणुकांवर परिणाम

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी : ओबीसींचे (OBC) राजकीय (Political) आरक्षण (Reservation) रद्द झाल्याचा परिणाम होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर (Elections) दिसत आहे. यामुळे राजकीय नेते (Political Leaders) मंडळींमध्ये पूर्णतः नाराजी पसरली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक निवडणुकांमधील असलेले ओबीसींचे (OBC)  27% राजकीय आरक्षण (Political Reservation) रद्द करण्याचा निर्णय दिला आणि सर्वच राजकीय पक्षांचा (Political Parties) हिरमोड झाला.

ओबीसी (OBC) आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाने (Election Commission), ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणूक (Elections) घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला बऱ्याच राजकीय मंडळींनी विरोध केला आहे. अर्थात, ओबीसी जागा वगळून निवडणुका (Elections) घेऊ नयेत, असे राजकीय मंडळींचे म्हणणे आहे.

नाशिक जिल्ह्यात कळवण (Kalwan), देवळा (Deola), पेठ (Peth), सुरगाणा (Surgana), निफाड (Nifad), दिंडोरी (Dindori) नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका (Elections) होणार आहेत. निवडणूका (Elections) जाहीर झाल्यापासून या ठिकाणी राजकीय वातावरण चांगलेच रंगू लागले होते. सहा नगरपंचायत निवडणुकांसाठी 400 हुन अधिक उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले आहेत. प्रचाराची एक प्रकारे सुरुवात देखील झाली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ऐन वेळेवर ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आणि सर्वच राजकीय पक्षांना झटका बसला.

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्या कारणाने नाशिक जिल्ह्यातील या सहा नगरपंचायत मधील देवळा येथील चार, निफाड येथील तीन, कळवण येथील दोन प्रभागांची निवडणूक रद्द झाली आहे. दुसरीकडे सिन्नर मध्ये पाच ग्रामपंचायत मधील निवडणुकाच रद्द करण्यात आल्या आहेत.

निवडणुका रद्द झालेल्या ठिकाणी इच्छूक असलेले उमेदवार पूर्णतः नाराज झालेले आहेत. निवडणुका जाहीर झाल्या या कारणाने राजकीय पुढारी मोठ्या उमेदीने कामाला लागले. मात्र अचानक ओबीसी आरक्षण रद्दचा निर्णय आला आणि सगळ्यांना मोठा झटका बसला.

पुढे अजून महानगरपालिका (Municipal Corporation) निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. त्यामुळे इच्छुक मंडळींचे टेंशन पुरते वाढले आहे. ओबीसी हा एक मोठा घटक आहे. मात्र ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने निवडणुकांमधील राजकीय मंडळींचा मूड ऑफ झाला आहे.

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर त्याचं सगळं खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडले जात आहे. विरोधी पक्षांनी तर महाविकास आघाडी सरकारला निशाण्यावर घेतले आहे.

आता पुढे ओबीसी आरक्षणावर काही निर्णय होणार का? याची सारे राजकीय मंडळी आशा लावून बसले आहेत.