Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: राज्यातील शिवसेना वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकलेले नाही. गुरुवारी या मुद्द्यावर निर्णय देताना घटनापीठाने तो सुनावणीसाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ या मुद्द्यावर सुनावणी करणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींनी निर्णय घ्यावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आम्ही हा निर्णय घेणार नाही आणि जुनी स्थिती पूर्ववत करू शकत नाही असे म्हणत कोर्टाने म्हणत ठाकरेंना फटकारले आहे. (Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde)
पासष्ट वर्षीय महिलेवर बलात्कार; देवळा शहरात माणुसकीला काळीमा
हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवताना घटनापीठानेही तीक्ष्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, स्पीकरला दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती होती. भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद करण्याचा सभापतींचा निर्णय चुकीचा होता, सभापतींनी चौकशी करून निर्णय घ्यायला हवा होता. स्पीकरने फक्त पक्षाचा व्हिप ग्राह्य धरला पाहिजे.
न्यायालयाने म्हटले की, अंतर्गत मतभेद फ्लोर टेस्टद्वारे सोडवणे शक्य नाही. राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट करण्यापूर्वी सल्ला घ्यायला हवा होता. पक्षातील कलहात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये. मूळ पक्षाचा दावा योग्य नाही. निवडणूक आयोगाला चिन्ह देण्यापासून रोखता येणार नाही. विश्वासदर्शक ठरावासाठी अंतर्गत कलहाचा आधार पुरेसा नाही. ( Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde)
‘ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर दिलासा मिळू शकला असता’
राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आधीच राजीनामा दिल्याने सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर दिलासा मिळू शकला असता. स्वेच्छेने दिलेला राजीनामा न्यायालय रद्द करू शकत नाही.
उद्धव ठाकरे गटाने आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली आहे
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 15 आमदारांनी बंड केल्यानंतर उद्धव गटाने त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. तर दुसरीकडे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या वतीनेही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान देण्यात आले होते. उपसभापतींना हटवण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत उपसभापतींना अपात्रतेच्या याचिकेवर कोणतीही कारवाई करण्यापासून रोखण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तिखट टीका केली होती
या प्रकरणासंदर्भात गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर तिखट टीका करताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. राजकीय पक्षातील अंतर्गत बंडखोरीच्या आधारे राज्यपाल फ्लोअर टेस्ट घेऊ शकतात का, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. विधानसभेचे सभागृह बोलावताना यामुळे सत्तापालट होऊ शकतो याची जाणीव राज्यपालांना नव्हती का?
16 मार्च रोजी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता
हा निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश होता. नऊ दिवसांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्च रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये हा वाद सुरू झाला होता
विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ सुरू झाली होती. एकनाथ शिंदे यांनी 15 आमदारांसह बंडखोरी केली. आमदारांच्या बंडखोरीनंतर महाविकास आघाडीसमोर कठीण परिस्थिती निर्माण झाली. दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी टेबलवर बसून चर्चा करण्याचा प्रस्तावही ठेवला होता, मात्र शिंदे गट तयार झाला नाही.
आमदारांच्या बंडखोरीनंतर त्यात भाजपचा प्रवेश झाला. शिंदे गटासह भाजपने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
