जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. राज्य सरकारने गॅसवरील कर साडेतेरा टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणला,राष्ट्रवादी भवनमध्ये जनता दरबारानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परखडपणे भूमिका मांडली.
पवार म्हणाले की, पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त असतो, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो. राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील टॅक्स साडे तेरा टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यावर आणला. एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्य सरकारने सोडला. पेट्रोल आयातीवर आधी केंद्र सरकार कर लावते, मग राज्य सरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे मुंबईकडून मोठ्या प्रमाणात कर देशाला मिळतो. त्या तुलनेत राज्याला निधी उपलब्ध होत नाही.
आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कालच्या व्हिसीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे . पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा टॅक्स थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. तरीही हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो,असे अजित पवार यांनी सांगितले.’वन नेशन, वन टॅक्स’ ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्ये मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
