बंडखोरांना ‘दिलासा’, सेनेच्या गोटात मात्र ‘मातम’

महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि अन्य १५ बंडखोर आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटिशीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर आज सुनावणी झाली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे उपसभापती, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सचिव, केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना नेते अजय चौधरी, सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावली असून पाच दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने उपसभापतींनी आमदारांना उत्तर देण्यासाठी 11 जुलै सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत दिलेली मुदतही वाढवली आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, जर सभापतींविरोधात प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा विचार करू नये. नोटीस बजावली गेल्यास, त्याच्या उत्तरासाठी पुरेसा वेळ द्यावा. उपसभापतींनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली असून आज संध्याकाळपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

तुम्ही स्पीकर फ्लोअर टेस्टला का घाबरता?

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाही, अशी विचारणा केली, तेव्हा शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, कायदा आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापासून रोखत नाही. यापूर्वीही अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, जे काही नेत्यांचा स्थानिक व्यवस्थेवर कब्जा केला आहे. आम्हाला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आमचे प्रेत परत येईल अशा परिस्थितीत जीवाला धोका आहे. आमच्याकडे बहुमत आहे त्याला फ्लोर टेस्टची भीती का वाटेल?

महाराष्ट्र विधानसभा नियमावलीचे नियम पाळले नाहीत

कौल म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम 11 चे देखील पालन केले जात नाही. 14 दिवसांची नोटीस द्यायला हवी होती. त्यानंतर ही नोटीस पुढील विचारार्थ विधानसभेत ठेवायला हवी होती. आता विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत नाही असे म्हणायला हरकत नाही. याचिकेवर प्रदीर्घ चर्चेनंतर न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना 11 जुलै रोजी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

शिवसेनेच्या विनंतीवरून नोटीस बजावण्यात आली

विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या विनंतीवरून उपसभापतींनी शिंदे आणि अन्य १५ बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावून २७ जून संध्याकाळपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. शिवसेनेने उपसभापतींना 16 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची विनंती केली होती. एकनाथ शिंदे आणि अन्य 15 बंडखोर आमदारांनी या नोटीसबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.