दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षातला पहिला अंक आज संपला. सुप्रीम कोर्टाने आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. याचा मोठा धक्का ठाकरे गटाला बसला असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यावेळी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने आमदार निलंबनाचा मुद्दा, विधानसभा उपाध्यक्षांची अपात्रता, पक्षांतरबंदी कायदा आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगातील स्थगितीवर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकला. त्यानंतर कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार देण्याचा निर्णय दिला आहे.
त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ ह्या निवडणूक चिन्हांवर आणि पक्षावर निर्णय आता घेता येणार आहे. तसेच, खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय येत्या महिना किंवा दीड महिन्यात लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. तसेच, कोर्टाकडून ह्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले आहे.
यावेळी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी, शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी, निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीत यावेळी युक्तिवाद केला.
ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया :
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात हा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेचे नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया देत म्हणाले, आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. पहिल्यांदा अपात्रतेचा विषय घ्यायचा की निवडणूक आयोगाचा मुद्दा घ्यायचा हा प्रश्न न्यायालयासमोर होता. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक मुद्दे मांडले. ते ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे निर्देश दिले. आता आम्ही निवडणूक आयोगात लढू. तसेच, आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण न्यायालयात सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.
शिंदे गटाची प्रतिक्रिया :
तर दुसरीकडे शिंदे गटाला ह्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते आज ते आमच्याकडे आहे, आणि लोकशाहीत हेच अपेक्षित होते. त्यामुळे या देशात जे काही निर्णय होतात ते घटनेच्या, नियमांच्या आधारेच होत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करुन स्थगितीची मागणी फेटाळली आहे. तसेच, अपात्रतेसंदर्भातील ज्या काही नोटीसा देण्यात आल्या होत्या त्या सर्व चुकीच्या होत्या. मविआ सरकार असताना वाटेल त्या पद्धतीने नोटीस दिल्या, त्यांना तसा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
