Political Crisis: जवळपास वर्षभरापासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगातील आज निर्णयाचा दिवस आहे. उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेनेचा राज्याभिषेक होणार की एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय होणार, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या घटनापीठाकडून घेतला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड हे या घटनापीठाचे अध्यक्ष आहेत.संविधान खंडपीठाच्या निर्णयात महाराष्ट्र सरकारचे भवितव्यही ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी राज्यघटनेशी संबंधित काही प्रश्न उपस्थित केले होते. (Political Crisis)
पासष्ट वर्षीय महिलेवर बलात्कार; देवळा शहरात माणुसकीला काळीमा
या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च निर्णय येणार आहे. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. या याचिकेत राज्यघटनेतील तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याने त्यांनी हे प्रकरण घटनेच्या कलम १४५(३) अंतर्गत पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले. घटनापीठाने या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला असून आज तो निर्णय देणार आहे. (Political Crisis)
शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटाने न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने सादर केलेल्या याचिकेत शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सरकारच्या स्थिरतेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावा केला आहे. (Political Crisis)
सरकारकडे पूर्ण बहुमत आहे आणि आमदारांना अपात्र ठरवणे हा विधानसभा अध्यक्षांचा विशेषाधिकार आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य तर ठरेलच, असा दावा केला जात आहे, तर उद्धव ठाकरे आणि भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाराष्ट्रातील अन्य राजकीय पक्षांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडली
उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी यांनी लोकशाहीच्या नियमांचे उल्लंघन करत जून २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. ते म्हणाले होते की राज्यपाल आपल्या कार्यालयाचा वापर कोणत्याही विशिष्ट निकालासाठी करू देऊ शकत नाहीत.
शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांना हटवण्याचा प्रस्ताव सभापती किंवा उपसभापतींविरुद्ध प्रलंबित असताना, ते कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नाहीत. शिंदे गटाच्या वतीने अधिवक्ता हरीश साळवे आणि एनके कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. आता हे प्रकरण शैक्षणिक झाले आहे, असे दोन्ही वकिलांनी सांगितले. खरे तर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आहे. (Political Crisis)
घटनापीठासमोर मुख्य प्रश्न
सभापतींना हटवण्याची नोटीस प्रलंबित असेल, तर त्याला सदस्यांना अपात्र ठरवण्यापासून रोखता येईल का?
उपसभापतींनी दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान देणारा अर्ज एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.
शिवसेना नेते आणि उद्धव ठाकरे गटाने नियुक्त केलेले पक्षाचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या फ्लोर टेस्टच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
शिंदे गटाने नामनिर्देशित केलेला नवा मुख्य व्हीप ओळखावा, असे आव्हान उद्धव ठाकरे गटाने शिवसेनेच्या नव्या सभापतींना दिले आहे.
एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याला उद्धव गटाने आव्हान दिले आहे
शिंदे गटाला पक्ष चिन्ह देण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
