मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वादाची तीव्रता वाढू लागली आहे. याआधी 12 आमदारांची नियुक्ती, विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला नकार,विमान प्रकरण अशा गोष्टींवरुन राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वाद पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर सही करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे.
दरम्यान, शक्ती विधेयकाला मंजूरी देणारे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अद्याप ओबीसी आरक्षण विधेयकाला मंजूरी दिलेली नाही. राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक महाविकास आघाडी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केलेले. हे विधेयक मंजूरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. परंतु राज्यपाल यांच्याकडून अजूनही आरक्षणाच्या विधेयकावर सही झालेली नाही.
याविषयी मत मांडताना राज्यातील ओबीसी नेते आणि अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, राज्यापाल महोदयांचा काही गैरसमज झालेला दिसत आहे. त्यांनी कायद्यावर सही करायला नकार दिला, हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजुर केले आहे. मी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली आहे.
राज्यातील ८ कोटी ओबीसींचा प्रश्न आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडूनसुद्धा आम्हाला आशा वाटत असताना राज्यपालांनी ते परत पाठवणं हे काही समजलं नाही. आम्ही राज्यपालांना पुन्हा भेटून विनंती करू की, राजकारणाचे काय असेल ते वेगळं पण हा सार्वजनिक प्रश्न आहे. यामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल असे अडथळे निर्माण होईल असं करू नये, असेही आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
